माहिती आयुक्त मकरंद रानडे यांच्यावर गंभीर आरोप; निलंबनाची मागणी
पुणे प्रतिनिधी : पुणे येथील राज्य माहिती आयुक्त मकरंद रानडे यांच्यावर माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन, असंवैधानिक वर्तन आणि अर्जदारांवर दबाव टाकण्याचे गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते महारुद्र तिकुंडे यांनी केले आहेत. यासंदर्भात त्यांनी राज्यपाल, राज्य मुख्य माहिती आयुक्त, राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. तिकुंडे यांनी रानडे यांच्या त्वरित निलंबनाची मागणी केली असून, त्यांच्या सुनावणी प्रक्रियेच्या सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करावी, अशी विनंती केली आहे.
तिकुंडे यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, दि. ८ जुलै २०२५ रोजी पुणे येथील माहिती आयुक्त खंडपीठात झालेल्या सुनावणी दरम्यान रानडे यांनी असंवैधानिक वर्तन केले. तिकुंडे यांचे २०२३ पासून प्रलंबित असलेले २५ अर्ज एकत्रित सुनावणीसाठी घेण्यात आले, जे कायद्याच्या गोपनीयता तरतुदींचे उल्लंघन आहे. सुनावणी दरम्यान रानडे यांनी तिकुंडे यांच्यावर अरेरावीची भाषा वापरली आणि “तुम्ही काय देश सुधारायला निघालात का?”, “माहिती अधिकार अर्जदार ब्लॅकमेलर आणि दलाल आहेत”, “अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्याची गरज नाही” असे आक्षेपार्ह विधान केल्याचा आरोप आहे. तिकुंडे यांनी सांगितले की, २५ ते ३० अधिकाऱ्यांनी त्यांना घेरून दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे त्यांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला.
तिकुंडे यांनी पुढे म्हटले आहे की, रानडे यांच्या या वर्तनामुळे माहिती अधिकार कायद्याची धार बोथट होत असून, भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्या कार्यकर्त्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यांनी रानडे यांच्यावर कायदा न मानणे, अर्जदारांवर दबाव टाकणे आणि कार्यालयीन शिस्तीचा भंग केल्याचा ठपका ठेवला आहे. यासोबतच त्यांनी सर्व सुनावणीच्या सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करून अर्जदारांना न्याय देण्याची मागणी केली आहे.
तिकुंडे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे की, जर रानडे यांच्यावर त्वरित कारवाई झाली नाही, तर जनहितार्थ लोकशाही मार्गाने जनआंदोलन केले जाईल. याची जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. तक्रारीच्या प्रती पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूर येथील जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांना माहितीसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत.
माहिती अधिकार कायदा हा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या प्रयत्नांतून अस्तित्वात आला असून, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी तो महत्त्वाचा ठरतो. तिकुंडे यांनी आरोप केला आहे की, रानडे यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांमुळे या कायद्याची अंमलबजावणी कमकुवत होत आहे आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे मनोबल वाढत आहे. माहिती अधिकार चळवळीला धक्का पोहोचतोय!
चौकट;
या प्रकरणी माहिती आयुक्त कार्यालयाकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, हा वाद माहिती अधिकार चळवळीच्या भवितव्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे दिसत आहे.
