मांडवा येथील ओबीसी भूमिहीनांच्या जमिनी नियमित करण्याची मागणी; बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा
चंद्रपूर, प्रतिनिधी :
मांडवा येथील ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) प्रवर्गातील भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित जमिनीचा प्रश्न तातडीने निकाली काढून अतिक्रमणे नियमित करण्यात यावीत, अशी मागणी बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. मागणीची दखल न घेतल्यास संघटनेचे प्रणेते भाई जगदीश कुमार इंगळे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
संघटनेचे चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष रामदास कुमरे यांनी सादर केलेल्या निवेदनात २८ नोव्हेंबर १९९१ च्या शासन निर्णयाचा तसेच विविध न्यायालयीन आदेशांचा हवाला देत मांडवा येथील भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.
निवेदनानुसार, १ एप्रिल १९७८ ते १४ एप्रिल १९९० या कालावधीत मागासवर्गीय व इतर भूमिहीनांनी शेतीसाठी केलेल्या अतिक्रमणांना नियमानुसार मान्यता देण्याची तरतूद शासनाने केली होती. तसेच, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या याचिका क्रमांक २०४/२०१० मधील निर्देशांनुसार प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
संघटनेने मांडवा येथील भूमिहीन शेतकरी अनेक वर्षांपासून संबंधित जमिनी कसत असून त्यावरच त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह अवलंबून असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे संबंधित अतिक्रमणांचा अहवाल तातडीने मागवून नियमानुसार जमीन नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात भाई जगदीश कुमार इंगळे व जिल्हाध्यक्ष रामदास कुमरे यांनी प्रशासनाने कायदेशीर तरतुदींची त्वरित अंमलबजावणी करून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावीत, अन्यथा बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाभर तीव्र लोकआंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.
या निवेदनाच्या प्रती जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) यांना सादर करण्यात आल्या असून, प्रशासनाच्या भूमिकेकडे आता भूमिहीन शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
