सातारा(गोडोली) लेआउट प्रकरणी गंभीर अनियमिततेचा आरोप; अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची मागणी
सातारा, दि. ३० ऑगस्ट २०२५: सातारा नगरपरिषदेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गोडोली (ता. जि. सातारा) येथील सर्व्हे क्रमांक २३/४अ आणि २३/४ब येथील बिनशेती लेआऊट मालकीच्या जमिनीच्या लेआउट प्रकरणात गंभीर अनियमितता आणि आर्थिक लाभासाठी संगनमताचा आरोप करणारी तक्रार स्थानिक रहिवासी महारुद्र तिकुंडे यांनी सादर केली आहे. या तक्रारीत सातारा नगरपरिषदेचे माजी नगररचनाकार ह. र. मोरे, सहायक रचनाकार अनिकेत कासार, तहसीलदार सातारा, वैभव पिलारे (अतिरिक्त कार्यभार), सहायक महसूल अधिकारी संतोष दळवी, मंडल अधिकारी नितीन घोरपडे आणि उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कासीमशहा शहा यांच्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशांचे उल्लंघन आणि आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप आहे.
सदर मिळकत, सर्व्हे क्रमांक २३/४अ (०.६२ हेक्टर) आणि २३/४ब (०.११ हेक्टर), पूर्वी रामदास राजाराम भोसले आणि सौ. आशालता साहेबराव रणपिसे यांच्या मालकीची होती. १९८८ मध्ये केलेल्या अर्जानुसार, जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी १० ऑगस्ट १९८९ रोजी ७,३०० चौ. मी. क्षेत्रासाठी बिनशेती परवानगी दिली होती (आदेश क्रमांक: मह/तीन/बिनशेती/१०३/१५३). यामध्ये प्लॉट क्रमांक १७ चे क्षेत्र १,१०० चौ. मी. निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, महसूल अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे या प्लॉटचे क्षेत्र कमी करून ते ओपन स्पेसमध्ये समाविष्ट केले गेले, ज्यामुळे ओपन स्पेसचे क्षेत्र ७३० चौ. मी. वरून १,०३० चौ. मी. झाले. याबाबत रणपिसे यांनी केलेल्या अर्जानुसार, जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी ३१ ऑगस्ट १९९४ रोजी सुधारित लेआउट मंजूर केला (आदेश क्रमांक: मह/तीन/जमीन/२०८७), ज्यामुळे प्लॉट क्रमांक १७ चे क्षेत्र पुन्हा १,१०० चौ. मी. निश्चित झाले.
तक्रारीनुसार, १९९४ च्या सुधारित लेआउट आदेशाचे उल्लंघन करत, संबंधित अधिकाऱ्यांनी २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी नवीन सुधारित लेआउटला मंजुरी दिली (पत्र क्रमांक ९६१). ही मंजुरी मोजणी रजिस्टर क्रमांक ११६७७ वर आधारित होती, जी प्रत्यक्ष जागेवर चुकीच्या पद्धतीने केली गेल्याचा दावा आहे. यामुळे प्लॉट क्रमांक १७ चे १,१०० चौ. मी. क्षेत्र कमी करून ते ओपन स्पेसमध्ये वर्ग करण्यात आले. तक्रारदारांचा दावा आहे की, ही मोजणी बेकायदेशीर होती आणि यात मालकांना कोणतीही नोटीस देण्यात आली नाही. तसेच, अधिकाऱ्यांनी आर्थिक लाभासाठी संगनमत केल्याचा आरोप आहे. याशिवाय, १९९४ चा लेआउट मेळात नसल्याचे कारण देऊन चुकीचा आदेश पारित केला गेला, ज्याला तक्रारदारांनी बेकायदेशीर आणि संदर्भहीन ठरवले आहे.
– मूळ ७/१२ नोंदीनुसार ओपन स्पेसचे क्षेत्र ७.३० गुंठे (७३० चौ. मी.) आहे, परंतु अधिकाऱ्यांनी ते चुकीच्या पद्धतीने वाढवण्याचा प्रयत्न केला.
१९८९ पासून प्लॉट क्रमांक १७ चे क्षेत्र १,१०० चौ. मी. म्हणून मान्य आहे, ज्यावर कर आकारणी आणि बांधकाम परवानग्या देण्यात आल्या होत्या.
तक्रारदारांचा दावा आहे की, अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता आणि मालकांचे म्हणणे न घेता बेकायदेशीरपणे क्षेत्र कमी केले.
तक्रारदारांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर शासनाच्या निर्णयांचे उल्लंघन, वरिष्ठांचा आदेश न मानणे, शिस्तभंग, आर्थिक लाभासाठी गैरकृत्य, कागदपत्रांमध्ये छेडछाड आणि सामाजिक शांतता भंग करण्याचा ठपका ठेवला आहे. याबाबत खातेनिहाय चौकशी करून शिस्तभंग आणि निलंबनाची कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तक्रार मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री, संचालक भूमी अभिलेख, विभागीय आयुक्त, संचालक नगररचना आणि पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे पुढील कारवाईसाठी पाठवण्यात आली आहे.
हे प्रकरण प्रशासकीय पारदर्शकता आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या पालनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. आरोप सिद्ध झाल्यास सातारा प्रशासनातील जबाबदारीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. पुढील तपास आणि कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
