🚨 सातबारा घोटाळ्यावर शासनाचा बुलडोझर; १५ अधिकारी निलंबित, आणखी ८४ अधिकारी रडारवर!

🚨 सातबारा घोटाळ्यावर शासनाचा बुलडोझर; १५ अधिकारी निलंबित, आणखी ८४ अधिकारी रडारवर!

एव्हीबी माझा | विशेष वृत्त

सातबारा उताऱ्यातील ‘चलाखी’ प्रकरणात महसूल विभागात मोठी खळबळ

१५ अधिकाऱ्यांच्या निलंबनानंतर आता आणखी ८४ अधिकारी रडारवर; ६९ जणांवर विभागीय चौकशी, राज्यभर पडताळणीचे आदेश

पुणे | प्रतिनिधी

जमीन महसूल अभिलेखांमध्ये फेरफार करून सातबारा उताऱ्यांमध्ये बेकायदेशीर बदल केल्याच्या गंभीर प्रकरणात राज्य शासनाने मोठी कारवाई सुरू केली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम १५५ चा गैरवापर करून अधिकार नसताना आदेश देणे, वारस नोंदी मंजूर करणे, शेरा बदलणे आणि जमिनीच्या नोंदींमध्ये फेरफार केल्याचे प्रकार समोर आल्यानंतर महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे.

याप्रकरणी यापूर्वी १५ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून, आता आणखी ८४ अधिकारी शासनाच्या रडारवर आले आहेत. त्यामुळे राज्यातील महसूल विभागात मोठी धास्ती निर्माण झाली आहे.

कलम १५५ चा गैरवापर कसा झाला?

महसूल अधिनियमातील कलम १५५ अंतर्गत काही मर्यादित स्वरूपाच्या त्रुटी दुरुस्त करण्याचा अधिकार तहसीलदारांना आहे. मात्र, या अधिकाराचा गैरवापर करून अनेक ठिकाणी अधिकार नसतानाही नवीन शेरा मारणे, मालकी हक्कांवर परिणाम करणारे आदेश देणे, वारस नोंदी मंजूर करणे आणि सातबारा उताऱ्यांमध्ये बेकायदेशीर बदल करण्यात आल्याच्या तक्रारी शासनाकडे दाखल झाल्या होत्या.

या तक्रारींची गंभीर दखल घेत शासनाने चौकशीचे आदेश दिले.

चौकशी समितीचा धक्कादायक अहवाल

या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती नेमण्यात आली होती. समितीने गेल्या पाच वर्षांतील आदेशांची तपासणी करून राज्य शासनाकडे सविस्तर अहवाल सादर केला.

या अहवालात १३ गंभीर प्रकरणांमध्ये १५ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची थेट जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. त्यानंतर संबंधितांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले.

आता ६९ अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी

प्राथमिक चौकशीत सुरुवातीला १२१ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर हा आकडा १३५ पर्यंत पोहोचला.

यापैकी ६६ अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण समाधानकारक मानण्यात आले. मात्र, उर्वरित ६९ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यांच्याविरोधात आरोपपत्र तयार करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.

याशिवाय २५ इतर अधिकाऱ्यांकडून अतिरिक्त स्पष्टीकरण मागविण्यात आले असून त्यांच्याविरोधातही पुढील कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

राज्यभर तपासणीचे आदेश

या घोटाळ्यानंतर राज्य शासनाने केवळ पुणे किंवा नाशिक विभागापुरती कारवाई मर्यादित न ठेवता राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना गेल्या पाच वर्षांतील कलम १५५ अंतर्गत झालेल्या आदेशांची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

यामध्ये सातबारा उतारे, फेरफार नोंदी, वारस नोंदी आणि संबंधित आदेशांची तपासणी करून गैरव्यवहार आढळल्यास तत्काळ अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

आणखी मोठी कारवाईची शक्यता

महसूल विभागातील या कारवाईमुळे अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावेही चौकशीत पुढे येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात आणखी निलंबन, विभागीय चौकशी आणि फौजदारी कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

राज्यातील जमीन अभिलेख व्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी शासनाने या प्रकरणात कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसून येत असून, महसूल विभागातील गैरव्यवहारांवर मोठा अंकुश बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Author: AVB Majha