महापुरुषांच्या अवमानाबाबत कडक शासनाचा कायदा करा :खा.श्री.छ. उदयनराजे भोसले
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांच्याकडे मागणी
युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज आणि एकंदरीत सर्वच महापुरुषांच्या अवमानाबाबत, कडक शासन असणारा कायदा पारित करावा, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय स्मारक उभारावे, ऐतिहासिक चित्रीकरणाचे सिनेमॅटिक लिबर्टी चे नियमन करण्यासाठी समिती स्थापन करावी, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा इतिहास शासनाने प्रकाशित करावा आदी प्रमुख मागण्यांसह आज देशाचे गृहमंत्री ना.श्री.अमित शहा यांची भेट घेतली.
देशाचे गृहमंत्री ना.श्री.अमित शहा यांची नवी दिल्ली येथे समक्ष भेट घेतली. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत निवेदनही दिले असून निवेदनात नमुद केले आहे की,
युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा कर्तुत्व वारसा अतुलनीय आहे. संपूर्ण देशात आणि जगात त्यांचेविषयी विशेष आदर आहे. संपूर्ण राष्ट्रासाठी चिरंतन प्रेरणास्त्रोत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या कार्यकर्तुत्वाच्या उंचीची तुलना होवूच शकत नाही. परंतु अलिकडच्या काळात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनचरित्राविषयी अवमानकारक शेरे आणि टिपण्या करुन तमाम शिवप्रेमी लोकांच्या भावना दुखावल्या गेल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत याचा निश्चित आपल्या सर्वांना खेद वाटतो. म्हणूनच छत्रपती शिवाजी महाराज आणि एकंदरीत सर्वच महापुरुषांच्या बाबतीत अश्या जाणुनबुजून, खोडसाळपणाने अवमानकारक शेरेबाजी आणि टिपण्यांवर तातडीने कायदेशिर कारवाई होण्यासाठी कठोर कायदा पारित करावा अशी आमच्यासह शिवभक्तांची इच्छा आहे.
त्याचप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे एकूणच जीवनकार्य आणि स्वराज्य निर्मितीचे योगदान जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी , भावी पिढयांना सतत प्रेरणा मिळण्यासाठी, युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय स्मारक स्थापन केले पाहीजे. त्यायोगे, राज्यशास्त्र, प्रशासन, व्यवस्थापन, वास्तुशास्त्र,कायदा आणि अर्थशास्त्रातील अभ्यासकांसाठी हे स्मारक एक पर्वणी ठरेलेच या शिवाय महाराजांच्या इतिहासाचे जतन आणि अचूक दस्तैवजीकरण सुनिश्चिती होईल.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे इतिहासावरील राष्ट्रीय समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचेशी संबंधीत अप्रकाशित ,दस्तावेज, चित्रे, शस्त्रास्त्रे आणि इतर ऐतिहासिक नोंदी एकत्रित संशोधित आणि संकलित करण्यात याव्यात. याव्यतीरिक्त छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याशी संबंधीत महत्वाच्या ऐतिहासिक कलाकृती, कागदपत्रे आणि चित्रे विविध आंतर्राष्ट्रीय संग्रहालयातून भारतात परत आणण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत.
तसेच ऐतिहासिक चित्रीकरण करताना, सिनेमॅटिक लिबर्टी चे नियमन करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात यावी अशीही मागणी यावेळी केली असून, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे जीवनावर आणि ऐतिहासिक घटनांवर आधारित असंख्य चित्रपट ,टिव्ही मालीका, वेबसिरीज आणि माहीतीपट तयार केले जातात तथापि यापैकी ब-याच कलाकृती विकृत आणि काल्पनिक सादर केल्या जातात तोच इतिहास खरा मानला जातो. या काल्पनिक आवृत्यांमुळे वादही ऊफाळून येतो. जातीय तेढ निर्माण होते. याबाबत नियमन करण्याची जबाबदारी सेन्सॉर बोर्डाची असली तरी अनेकदा वादग्रस्त पैलुंकडे लक्ष दिले जात नाही, त्यामुळे खोटया कथेचा प्रसार होतो. यावर उपाय म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारने सेन्सॉर बोर्डाला मदत करण्यासाठी इतिहासकार, संशोधक आणि तज्ज्ञांचा समावेश असलेली विशेष समिती स्थापन करावी. या समितीने ऐतिहासिक चित्रपटाच्या कथानकाचे चित्रीकरणाला सुरुवात होण्यापूर्वी पुनरावलोकन करुन, त्यास मान्यता दिली जावी. ऐतिहासिक अचूकता सुनिश्चित करणे आणि अनावश्यक विवादांना प्रतिबंध करणे हा उपक्रम सामाजिक सलोखा राखण्यात महत्वाची भुमिका बजावेल असेही नमुद केले आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या शासनमान्य इतिहासाचे प्रकाशन शासनस्तरावर अधिकृतपणे करण्यात यावे अशी मागणी देखिल केली आहे. त्याविषयी नमुद करताना म्हटले आहे की, छत्रपती शिवाजी महाराज हे सर्व समाज आणि विचारधारांमध्ये आदरणीय आहेत. तथापि विविध गटांनी त्यांच्या इतिहासिक घटनांचा वेगवेगळया प्रकारे अर्थ लावला आणि मांडला. यातील काही कथांमुळे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या कर्तुत्व वारश्याचा चुकीचा अर्थ लावला गेला. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या धार्मिक सोहार्दाच्या धोरणांचे काही विहित स्वार्थीनी केलेले प्रतिपादन हे अत्यंत चिंतेचे आहे. यामुळे सातत्याने वाद निर्माण झाले आहेत आणि काही वेळा त्यांच्या आदर्शांचा अनादरही झाला आहे. ही पार्श्वभुमी पहाता छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अधिकृत शासनमान्य अचूक इतिहास जगासमोर मांडणे अत्यावश्यक बनले आहे.
हे साध्य होण्यासाठी राज्य आणि केंद्र या दोन्ही शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ख-या इतिहासाचे बारकाईने दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी एक सर्व समावेशक समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. खरा इतिहास बहु खंडामध्ये प्रकाशित केल्यास, ऐतिहासिक अखंडतेची खात्री होवून, शासनाने मान्यता दिलेला इतिहास एक मानदंड म्हणून काम करले, वस्तुस्थितीचा विपर्यास रोखला जाईल. ज्यामुळे सामाजिक एकोपा राखला जावून, इतिहास संशोधक, इतिहास अभ्यासकांना अधिकृत दस्तऐवजांचा उपयोग होईल आणि जगभरातील राज्यकर्त्यांच्या मनात आदर्श राजाचे विचार बळकट होतील.
अलिकडच्या काळात संपूर्ण देशात राष्ट्रीय व्यक्तीमत्वे / प्रतिकांवर विकृत मनोवृत्तीच्या व्यक्तींव्दारे, टिपण्या करुन, लोकांच्या भावना दुखावल्याची उदाहरणे आहेत .त्यामुळे सामाजिक संघर्ष , दंगली इत्यादी अनुचित प्रकार घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे
म्हणूनच राष्ट्रीय व्यक्तीमत्वांचा / प्रतिकांचा अवमान करणा-या घटनांना आळा घालण्यासाठी आणि या समाजकंटकांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी सर्व राज्यसरकारांना सूचना जारी केल्या जाव्यात, भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासन आम्ही उपस्थिती केलेल्या मुदयांवर सकारात्मक विचार करेल असेही दिलेल्या निवेदनात नमुद केले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री ना.अमित शहा यांना निवेदन देताना समवेत श्री काका धुमाळ, ॲड.विनित पाटील उपस्थित होते.
