साखरवाडी ग्रामपंचायत आरक्षणावर आक्षेप; अनुसूचित जाती आरक्षण वॉर्ड १ व ३ मध्ये लागू करण्याची मागणी
साखरवाडी (प्रतिनिधी):
साखरवाडी-पिंपळवाडी ग्रामपंचायतीच्या नव्याने जाहीर झालेल्या आरक्षण सोडतीविरोधात गावातील अनुसूचित जाती समाजातील ग्रामस्थांनी अधिकृत हरकत नोंदवली आहे. वॉर्ड क्रमांक ४ व ५ मध्ये अनुसूचित जाती (महिला) आरक्षण देण्यात आले असले, तरी त्या वॉर्डांमध्ये अनुसूचित जाती समाजाची लोकसंख्या अत्यल्प असल्याचा दावा करत हे आरक्षण रद्द करून वॉर्ड क्रमांक १ व ३ मध्ये लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
हरकतीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, वॉर्ड क्रमांक १ व ३ मध्ये अनुसूचित जाती समाजाची वस्ती आणि मतदारसंख्या लक्षणीय असूनही त्या वॉर्डांना आरक्षण न देता, समाजाचे अस्तित्व नगण्य असलेल्या वॉर्डांमध्ये आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे संविधानाने अपेक्षित केलेले न्याय्य आणि प्रभावी राजकीय प्रतिनिधित्व बाधित होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
निवेदनात भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 243-D चा उल्लेख करून पंचायतीमधील अनुसूचित जाती आरक्षण हे संबंधित समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणि प्रतिनिधित्वाच्या उद्देशाने असणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही विविध निर्णयांमध्ये प्रभावी प्रतिनिधित्वाच्या तत्त्वाला महत्त्व दिल्याचे सांगत, केवळ सोडतीच्या आधारे नव्हे तर स्थानिक सामाजिक वास्तव आणि लोकसंख्येचा विचार करून आरक्षण निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात संबंधित जनगणना, मतदार यादी आणि लोकसंख्या नोंदींची पडताळणी करून वॉर्ड क्रमांक २, ४ व ५ मधील आरक्षणाचा फेरविचार करावा आणि अनुसूचित जाती समाजाची मोठ्या प्रमाणात वस्ती असलेल्या वॉर्ड क्रमांक १ व ३ मध्ये आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ही हरकत सागर माने, अतुल मोरे, अर्जुन मोरे तसेच इतर ग्रामस्थांनी शासनाकडे अधिकृतपणे सादर केली असून, या मागणीमुळे साखरवाडी-पिंपळवाडी ग्रामपंचायतीच्या आरक्षण सोडतीच्या प्रक्रियेबाबत नवी चर्चा सुरू झाली आहे.
