रेती माफियांसमोर प्रशासन हतबल
कोरपना प्रतिनिधी: मनोज गोरे :
(भाग 1)
कोरपना तालुक्यात शासनामार्फत तीन रेती घाटांचा अधिकृत लिलाव करण्यात आला असला, तरी नियम व अटींना बगल देत अनेक ठिकाणी अवैध रेती उपसा सुरू असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. अधिकृत परवानगीच्या चौकटीबाहेर जाऊन होत असलेल्या रेती उत्खननामुळे शासनाच्या महसुलाचे नुकसान तर होतच आहे, शिवाय पर्यावरणालाही मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, लिलाव झालेल्या घाटांवरही निर्धारित मर्यादा, वेळा व उत्खननाच्या नियमांचे पालन होत नसल्याची चर्चा आहे. काही ठिकाणी नदीपात्रात खोलवर उत्खनन करून मोठ्या प्रमाणात रेती बाहेर काढली जात असल्याचे सांगितले जात आहे. रात्रीच्या वेळी ट्रॅक्टर व इतर वाहनांद्वारे रेतीची वाहतूक होत असल्याने नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
महसूल, खनिकर्म व पोलीस प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी करूनही अपेक्षित कारवाई होत नसल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे “लिलावाच्या नावाखाली नियमांचे उल्लंघन होत असताना संबंधित यंत्रणा नेमकी काय करत आहे?” असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे जनतेच्या प्रश्नांवर आवाज उठविणारे लोकप्रतिनिधीही या विषयावर फारसे बोलताना दिसत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. अवैध रेती उपशामुळे नदीपात्रांचे नुकसान, भूजल पातळीवर परिणाम आणि रस्त्यांची दुरवस्था होत असतानाही प्रशासन व लोकप्रतिनिधींची शांतता संशय निर्माण करणारी असल्याची चर्चा सुरू आहे.
नागरिकांनी लिलाव झालेल्या घाटांची तसेच रेती उत्खननाच्या कामांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून पर्यावरण व शासनाचा महसूल वाचविण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी जोर धरत आहे.
: जनतेचा सवाल
“तीन घाटांचा लिलाव झाला, मग नियमबाह्य रेती उपसा कसा?”
शासनाने अधिकृतपणे तीन रेती घाटांचा लिलाव केला असताना नियमबाह्य उत्खनन आणि वाहतूक सुरू असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. या प्रकाराकडे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष का करीत आहेत? रेती माफियांना अभय कोणाचे? या प्रश्नांची उत्तरे आता जनतेला हवी आहेत. प्रशासनाने तातडीने वस्तुस्थिती स्पष्ट करून प्रभावी कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
