मुख्याधिकारी यांच्यावर शिस्तभंगाची व निलंबनाची कारवाई करण्यासाठी कय्युम मुल्ला यांचे जिल्हाधिकारी यांकडे निवेदन…
सातारा प्रतिनिधी आबासो धायगुडे
लोणंद नगरपंचायत हद्दीतील सिटी सर्वे नं. – 282/316 क्षेत्र – 1488.70 चौ. मी. या सरपंच ग्रामपंचायत लोणंद नावे मालकीचे जागेवर तत्कालीन ग्रामपंचायत यांनी बांधलेल्या स्व. राजीव गांधी शॅापिंग सेंटर आवश्यक शासकीय नियमानुसार परवानग्या न घेता उभारणी झालेल्या इमारत व त्यांची जागा तत्कालीन पुणे – सातारा या राज्य मार्गास सन्मुख असुन सदर रस्ता तत्वत: राष्ट्रीय महामार्गाच्या नियंत्रण रेषेच्या जवळपास 50% भाग इमारत बांधकाम बाधित होत असलेचे व इमारतीच्या मागील बाजूस कोणतेही सामासिक अंतर न सोडता कोणत्याही नियमांचे पालन न करता बांधले असल्याचे माहित असतानाही लोणंद नगरपंचायत चे मुख्याधिकारी यांनी राष्ट्रीय महामार्ग नियंत्रण रेषेला बाधित बांधकाम निर्लेखन करुन नियमानुसार नोंदी करणे आवश्यक असताना शासनाची दिशाभूल करुन सदर जागा नगरपंचायत मालकीचे दाखवून सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार भाडे निश्चिती करुन तत्कालीन ग्रामपंचायत यांनी बांधलेली मालकीचे जागेवरील अनधिकृत इमारतीच्या व्यवसायीक गाळेंचे नगरपंचायत वतीने ई लिलाव प्रक्रिया व फेर ई लिलाव प्रक्रिया राबविली आहे सदर लिलाव प्रक्रिया राबविण्यापुर्वी या जागेचे रितसर लोणंद नगरपंचायत कडे हस्तांतरण करणे गरजेचे असताना नुसते बांधकामाचे नकाशे कन्सल्टींग इंजिनिअर यांकडुन तयार करुन घेवून सदर नकाशे शासन दरबारी सादर करुन भाडे निश्चिती मार्गदर्शन घेतले आहे तसेच शासन निर्णयातील बेरोजगार सेवा संस्थांना आरक्षितेबाबत शासन नियमातील गाळेंचे अनामत रक्कमेची सुट व कमीत कमी भाडे स्विकारणेची तरतूदीचा तसेच अपंग /विकलांग यांचे बाबतची शासन दरबारी असलेली तरतूदीचा भंग करून कोणत्याही प्रकारचा विचार न करता सरसकट या इमारतीच्या गाळ्यांचे भाडे निश्चिती करुन घेतली आहे. सहायक संचालक नगर रचना सातारा यांचे टिपण्णी मधील नमुद अभिप्रायामध्ये नमुद असलेले शासकीय सुचनांचे पालन न करता बांधलेली इमारत संबंधित रस्ता रुंदीकरण होताना या इमारतीतील काही बाधीत गाळ्यांचे निर्लेखन होईल याचाही विचार न करता लिलाव धारक नागरिकांचे व सेवा संस्थांचे कधीही न भरुन येणारे नुकसान होईल याबाबतची कल्पना असुनही याची तमा न बाळगता तसेच या तत्कालिन ग्रामपंचायत मालकीचे इमारतीच्या बाधित बांधकाम व क्षेत्र बाबत हस्तांतरण अथवा भाडे तत्त्वावर देणे बाबत चा वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारींचे अभिप्राय न घेता नगरपंचायत चे मुख्याधिकारी यांनी अधिकारी पदाचा गैरवापर करुन या बेकायदेशीर इमारतीच्या गाळ्यांचे जाहीर इ लिलाव प्रक्रिया राबविली आहे व यामधील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आरक्षित गाळेंचे जाहिर इ लिलाव कोणतेही ठोस कारण नसताना फक्त काहींचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी व लाभासाठी आरक्षित गाळे लिलाव प्रक्रियाच रद्द करुन पुन्हा काही अनेक दिवसांच्या अवधीने फेर ई लिलाव प्रक्रिया राबविली. सदर फेर इ लिलाव प्रक्रिया राबविण्यापुर्वी ची राबविण्यात आलेल्या जाहिर इ लिलाव प्रक्रियेतील आरक्षित गाळेंची लिलाव प्रक्रिया अचानक का रद्द करण्यात आली…? याबाबत लिलाव धारकांना कोणताही लेखी उत्तर न देता संशयास्पद कामकाज केले आहे. सदर आरक्षित गाळ्यांचे लिलावातील बोली ज्या कारणास्तव लिलाव प्रक्रिया रद्द केली याबाबतची कागदपत्रे नगरपंचायत स्तरावर उपलब्धच नसल्याचे जन माहिती अधिकारी तथा करनिर्धारण व प्रशासकीय अधिकारी लोणंद नगरपंचायत यांच्या नमुद पत्रातून समोर आलेने सदर प्रक्रियाच संशयास्पद व कायदेशीर तरतुदींचा भंग करून झालेचे चित्र स्पष्ट झाले आहे यामुळे नागरिक व सेवा संस्थांचे आर्थिक नुकसान व मानसिक त्रास सहन करावा लागला आहे त्यामुळे या इमारतीच्या गाळ्यांचे काही हितसंबंध जोपासुन संगनमताने झालेली लिलाव प्रक्रियेला तातडीने स्थगिती देण्यात यावी झालेली प्रक्रिया रद्द करावी व यशस्वी लिलाव धारकांना कोणत्याही प्रकारचे हस्तांतरण न करणेबाबत सुचना होणेबाबत ची विनंती केली आहे तसेच याबाबत मुख्याधिकारी यांची निष्पक्षपणे सखोल चौकशी होऊन त्यांचे वर शिस्त भंगाची व निलंबनाची कारवाई होऊन त्यांचे पगारातून लिलाव धारकांचे झालेले मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाई सेवा संस्था / नागरिकांना मिळणे अपेक्षित असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
तसेच तत्कालिन ग्रामपंचायत काळातील लोणंद हद्दीतील विना परवाना बांधलेल्या अनधिकृत इमारतींना मुख्याधिकारी व इतर अधिकारी यांनी आपल्या अधिकारांचा व पदाचा गैरवापर करून या इमारती अधिकृत करण्यासाठी त्या इमारती ज्या स्थितीत उभ्या आहेत त्याच स्थितीत त्यांचे स्टेप बाय स्टेप आवश्यक बांधकाम करणेस मंजुरी दिल्याने शासन नियमांचे उल्लंघन केले आहे तसेच लोणंद हद्दीतील सद्य स्थितीतील नव्याने सुरू असलेल्या काही बांधकामांना नियमानुसार रस्ता नसतानाही व नियमापेक्षा जास्त बांधकाम होत असतानाही सदर इमारतींसाठी विविध प्रकारचे बांधकाम परवाने देण्यात आले आहेत यातून मोठ्या स्वरुपाचा लाभ मिळवला असण्याची दाट शक्यता आहे तरी याबाबतची सखोल चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे आहे यामुळे मोठा भ्रष्टाचार उघड होणार असुन भ्रष्टाचारी अधिकारी समोर येणार आहेत व अशा अधिकारींवर कडक कारवाई होणे अपेक्षित असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.
लोणंद शहरातील नागरिकांच्या मुलभूत सुविधांसाठी विविध विकासकामांचे नियोजन करताना त्या कामांबाबत शासनाची दिशाभूल करुन शासकीय निधीतून लाभ मिळवण्यासाठी आवश्यक खर्चापेक्षा किती तरी अधिक पटीने फुगीर इस्टिमेट तयार करून काही अधिकारींना हाताशी धरून संगनमताने लागणारे निधी अपेक्षेपेक्षाही जास्तीचा निधी दाखवून तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी अंती तेवढा निधी प्राप्त करून तो पद्धतशीर कागदोपत्री खर्च दाखवून शासकीय तिजोरीवर नाहक डल्ला मारला गेला आहे तरी विद्यमान मुख्याधिकारी हे लोणंद नगरपंचायत मध्ये सेवेसाठी रूजू झाले पासून ते आज अखेर त्यांचे काळातील झालेल्या विकासकामांची व कामकाजांची आणि इस्टिमेटांची जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संबंधित तज्ञ समिती वतीने चौकशी व्हावी अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी सातारा यांनी मुख्याधिकारी यांचे कामकाजाची सखोल चौकशी करून मनमानी व अनागोंदी कामकाजाबाबत दोष अढळताच तातडीने त्यांचेवर शिस्त भंगाची व निलंबनाची कारवाई करावी तसेच जो शासकीय निधी चा दुरुपयोग झाला आहे तो मुख्याधिकारी नगरपंचायत लोणंद यांच्या शासकीय पगारातून वसुल करण्यात यावा . सदर तक्रारींची चौकशी व कारवाईसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विशेष तज्ञ अधिकारी यांची नियुक्ती करुन निष्पक्षपणे, पारदर्शक पणे कार्यवाही करण्यात यावी व नागरिकांचा प्रशासकीय कामकाजावरिल विश्वास दृढ करत शासकीय निधी चा दुरुपयोग रोखण्यासाठी प्रयत्न करावा अशा विविध मागण्यांसाठीचे विनंती निवेदन सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील साहेब यांकडे कय्युम मुल्ला यांनी दिले आहे व याबाबत च्या प्रती माहिती व कार्यवाहीसाठी मा. मुख्यमंत्री सो. महाराष्ट्र राज्य. व मा. प्रधान सचिव सो. (नवि – 1) नगर विकास विभाग मंत्रालय मुंबई यांच्याकडे पाठविले आहेत.
