“गायवाटप घोटाळ्यातील दोषी अधिकारी शुभम गुप्तांवर काय कारवाई केली?”
👉 आमदारांनी विधानसभेत उपस्थित केला प्रश्न
👉आमदाराला आता…. जाग येऊ लागली का ❓
गडचिरोली :/ चक्रधर मेश्राम दि. 13/7/2025:- गडचिरोली या आदिवासी दुर्गम, डोंगराळ जिल्ह्यातील भामरागड एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात झालेल्या गाय वाटप घोटाळ्याप्रकरणी दोषी आढळलेले तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी शुभम गुप्ता यांच्यावर काय कारवाई केली, असा प्रश्न गडचिरोलीचे आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. गडचिरोली चे डॉक्टर आमदार आता.. जागे होत आहेत.
भामरागड व एटापल्ली येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना गुप्ता यांनी दुधाळ गाय वाटप योजनेत लाखोंचा घोटाळा केला होता. याप्रकरणी आदिवासी विभागाने केलेल्या चौकशीत ते दोषी आढळले. त्यानंतर गुप्ता यांच्या कारनाम्यांची राज्यभरात चर्चा झाली. काही महिन्यांपूर्वी गडचिरोली येथे गुप्ता पीडित आदिवासींनी एकत्र येत आंदोलन केले होते.
यावेळी स्थानिक कंत्राटदार व पत्रकारही आंदोलनात सहभागी झाले होते. त्यांच्यावरही गुप्ता यांनी दमदाटी करून गुन्हे दाखल केले होते. बनावट नोटीस देऊन लाखोंची खंडणीही वसूल केली, असा आरोप आंदोलकांनी केला होता. त्यामुळे गडचिरोली सारख्या भागात अधिकारी पदावर येऊन येथील आदिवासींशी इतक्या असंवेदनशीलपणे वागणाऱ्या गुप्ता यांच्यावर ‘ॲट्रॉसिटी’अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली होती. यांसदर्भात राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आदिवासी विकास मंत्री यांना निवेदन देखील देण्यात आले. आदिवासी विकास विभागाचे तत्कालीन अपर आयुक्त रवींद्र ठाकरे यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली होती. त्यांनी शासनाकडे सादर केलेल्या ५०६ पानाच्या अहवालात गुप्ता हे दोषी असल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे. परंतु गुप्तांवर अद्याप कारवाई करण्यात आलेली नाही.
यासंदर्भात विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करून काय कारवाई करण्या याबाबत विचारणा केली. त्यावर आदिवासी विकास मंत्र्यांनी विभागीय चौकशी सुरू असल्याचे उत्तर दिले.
‘ॲट्रॉसिटी ॲक्ट’अंतर्गत गुन्हे दाखल करून बडतर्फ करा. गडचिरोली जिल्ह्यातील अतिदुर्गम आदिवासी बहुल भामरागड एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पात हा घोटाळा करण्यात आला. यासंदर्भात तत्कालीन अप्पर आयुक्त तसेच आयएएस अधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी चौकशी केली होती. शासनाकडे त्यांनी पाठवलेल्या ५०६ पानाच्या अहवालात तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी शुभम गुप्ता यांनी कशाप्रकारे हा घोटाळा केला हे जबाब व पुराव्यासह नमूद केले आहे. तरीही दोन वर्ष उलटल्यावरही त्या अधिकाऱ्यावर कारवाई होत नाही.
एकीकडे शासन आदिवासींसाठी विविध योजना राबवत आहे. दुसरीकडे गुप्ता सारखे अधिकारी घोटाळे करून आदिवासींचे शोषण करत आहे. त्यामुळे चौकशीचा फार्स न तयार करता गुप्तावर तत्काळ ‘ॲट्रॉसिटी ॲक्ट’अंतर्गत गुन्हे दाखल करून त्याला बडतर्फ करण्यात यावे आणि गडचिरोलीच्या आदिवासींना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे
