श्रीराम कारखाना सुरू करण्यापूर्वी आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करा; सभासद व नागरिकांची मागणी
फलटण प्रतिनिधी : फलटण तालुक्याच्या अर्थकारणाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याच्या आगामी गळीत हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर कारखाना सुरू करण्याबरोबरच गेल्या अनेक वर्षांतील आर्थिक व्यवहार, कर्ज प्रकरणे, कथित गैरव्यवहार आणि अनियमिततेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी सभासद, शेतकरी आणि नागरिकांच्या एका गटाकडून करण्यात येत आहे.
कारखान्यावर आजही मोठ्या प्रमाणात कर्ज असल्याचे बोलले जात असून, भागीदारी तत्त्वावर कारखाना चालविण्यासंदर्भातील शासन धोरण, मंत्री समितीचे निर्णय आणि प्रत्यक्ष करण्यात आलेले करार याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. काही सभासदांच्या मते, कारखाना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याची अपेक्षा असताना तो पुन्हा तोट्यात दाखवून भागीदारीचा कालावधी वाढविण्यात आला. तसेच कारखान्याला मिळणाऱ्या आर्थिक परताव्यातही मोठी तफावत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
सभासदांनी कारखान्याच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता नसल्याचा आरोप केला असून भागीदारी ताळेबंद, मालमत्ता व्यवस्थापन, स्क्रॅप विक्री, विविध ठेके आणि खर्चाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. २००६ ते २०२१ या कालावधीतील व्यवहारांची सखोल तपासणी करून जबाबदारी निश्चित करावी, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, शासनाने यापूर्वी दिलेल्या चौकशी आदेशांचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे. काही नागरिक आणि सभासदांनी ईडी, आर्थिक गुन्हे शाखा, सहकार विभाग तसेच इतर सक्षम यंत्रणांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. सर्व व्यवहार नियमानुसार झाले असतील तर चौकशीमधून सत्य बाहेर येईल आणि कारखान्याबाबत निर्माण झालेले वाद संपुष्टात येतील, असे त्यांचे मत आहे.
कारखान्याच्या निर्णय प्रक्रियेवर आणि भागीदारीसंदर्भातील काही निर्णयांवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विशेष सर्वसाधारण सभा, निविदा प्रक्रिया आणि कारखाना चालविण्याच्या निर्णयाबाबत सभासदांमध्ये नाराजी असल्याचे बोलले जात आहे.
मात्र, कारखाना सुरू होणे आवश्यक असल्याचे सर्वच स्तरातून मान्य करण्यात येत आहे. कारण हजारो ऊस उत्पादक शेतकरी, कामगार, व्यापारी आणि व्यवसायिकांचे हित कारखान्याशी जोडलेले आहे. त्याचवेळी कारखान्याच्या भूतकाळातील सर्व आर्थिक व्यवहार आणि निर्णय प्रक्रियेची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
आता या संपूर्ण प्रकरणात शासन, सहकार विभाग आणि साखर आयुक्त कार्यालय कोणता निर्णय घेते, याकडे सभासद व तालुकावासियांचे लक्ष लागले आहे.
