गडचिरोलीत डीएमएफ निधी घोटाळ्याचा मोठा संशय; अनेक प्रकरणं झाल्याची शक्यता ?
👉 जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षरीने प्रशासकीय मान्यता आदेश
👉 अज्ञातांविरुद्ध गुन्हा दाखल… सखोल तपास केल्यास बडे….बडे मासे अडकणार?
गडचिरोली, ( चक्रधर मेश्राम)
गडचिरोली जिल्ह्यातील जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) निधीच्या कामांशी संबंधित अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षरीचा वापर करून तसेच अधिकृत लेटरहेडचा गैरवापर करत खोटे प्रशासकीय मान्यता आदेश तयार करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणामुळे जिल्हा प्रशासनात एकच खळबळ उडाली असून शासनाची फसवणूक, बनावट शासकीय कागदपत्रांची निर्मिती आणि कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक व्यवहाराचा प्रयत्न झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणी गडचिरोली पोलीस ठाण्यात अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
गडचिरोली पोलीस ठाण्यात नोंदविण्यात आलेल्या एफआयआर क्रमांक 0825/2026 नुसार सहायक जिल्हा खनिकर्म अधिकारी राहुल विश्वनाथ राठोड यांनी 23 जून रोजी लेखी तक्रार दाखल केली. तक्रारीत त्यांनी नमूद केले आहे की, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या नावाने तयार करण्यात आलेले दोन प्रशासकीय मान्यता आदेश संशयास्पद असल्याची बाब त्यांच्या निदर्शनास आली होती. या आदेशांवर जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांच्या स्वाक्षरीसह अधिकृत लेटरहेडचा वापर करण्यात आला होता.
तक्रारीनुसार, 22 जून रोजी जिल्हा खनिकर्म विभागातील ऑपरेटर राहुल रेवाडे यांना स्थानिक राजकीय नेते लीलाधर भरडकर यांच्या मोबाईल क्रमांकावरून दोन प्रशासकीय मान्यता आदेशांच्या पीडीएफ प्रती पाठविण्यात आल्या. त्यासोबत संबंधित कामांना प्रत्यक्ष मंजुरी मिळाली आहे का, अशी विचारणा देखील करण्यात आली. यानंतर विभागीय अभिलेखांची पडताळणी करण्यात आली असता अशा प्रकारचे कोणतेही आदेश अधिकृत नोंदींमध्ये अस्तित्वात नसल्याचे स्पष्ट झाले.
या संशयास्पद कागदपत्रांची माहिती तत्काळ जिल्हा खनिकर्म अधिकारी डॉ. इम्रान शेख यांना देण्यात आली. प्राथमिक पडताळणीत हे आदेश बनावट असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन ते जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील या प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेत पोलीस अधीक्षकांना स्वतंत्र पत्र पाठवत सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे की, 15 जून ते 22 जून 2026 या कालावधीत अथवा त्यापूर्वी अज्ञात व्यक्तींनी जिल्हाधिकारी यांच्या बनावट स्वाक्षरीचा वापर करून जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या नावाने निधी वितरणासंदर्भातील दोन प्रशासकीय मान्यता आदेश तयार केले. हे आदेश खोटे असल्याची जाणीव असूनही ते पीडीएफ स्वरूपात अनेक ठेकेदार आणि संबंधित व्यक्तींना पाठविण्यात आल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे या बनावट आदेशांच्या आधारे खनिज क्षेत्रातील विविध विकासकामांसाठी निधी मंजूर झाल्याचा आभास निर्माण करून आर्थिक व्यवहार करण्याचा प्रयत्न झाला असावा, अशीही शक्यता प्रशासनाने वर्तविली आहे. जर हे आदेश अधिकृत मानून संबंधित व्यक्तींनी निधी मिळविण्याचा प्रयत्न केला असेल तर हा प्रकार केवळ दस्तऐवज बनावटपणापुरता मर्यादित न राहता मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यात परिवर्तित होऊ शकतो, अशी चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत खनिज बाधित क्षेत्रांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी वितरित केला जातो. या निधीच्या मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध बैठका घेतल्या जातात आणि त्यानंतर अधिकृत प्रशासकीय मान्यता आदेश जारी केले जातात. त्यामुळे अशा आदेशांची बनावट निर्मिती हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा मानला जात आहे.
या प्रकरणी गडचिरोली पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 अंतर्गत कलम 336(3), 337, 338, 318(4), 62 आणि 340 अन्वये अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस निरीक्षक विनोद दिलीप चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू असून डिजिटल पुरावे, मोबाईल कॉल रेकॉर्ड, पीडीएफ दस्तऐवजांची निर्मिती, त्यांचा प्रसार आणि संभाव्य आर्थिक व्यवहारांची चौकशी केली जात आहे.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे जिल्हा प्रशासनात खळबळ उडाली असून जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधीच्या कामांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झाला आहे का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तपासादरम्यान जर आर्थिक व्यवहार, निधी उचलण्याचा प्रयत्न किंवा संगनमताचे पुरावे समोर आले तर हा प्रकार गडचिरोली जिल्ह्यातील अलीकडच्या काळातील सर्वात मोठ्या प्रशासकीय आणि आर्थिक घोटाळ्यांपैकी एक ठरू शकतो.
सध्या पोलीस अज्ञात आरोपींचा शोध घेत असून या बनावट आदेशांमागील सूत्रधार कोण, त्यांना कोणाचे संरक्षण होते का आणि या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा कसून तपास सुरू आहे.
