पोषण आहार गैरव्यवहार प्रकरणी १४ ऑगस्टपर्यंत कारवाई न झाल्यास दिपक जाम यांचा आमरण उपोषणाचा इशारा
चाळीसगाव प्रतिनिधी रणधीर जाधव :-
चाळीसगाव एज्युकेशन सोसायटी संचलित व्ही. एच. पटेल प्राथमिक विद्यालयातील शालेय पोषण आहारातील कथित गैरव्यवहार प्रकरणात अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याचा आरोप करत तक्रारदार दीपक ललित जाम यांनी येत्या १४ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत निष्पक्ष चौकशी पूर्ण करून दोषींवर कारवाई न झाल्यास गटशिक्षणाधिकारी कार्यालय पंचायत समिती समोर बेमुदत आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. याबाबतचे निवेदन गटशिक्षणाधिकारी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हाधिकारी पोलीस अधीक्षक अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त व सहायक आयुक्त तसेच तहसीलदार यांच्याकडे सादर करण्यात आले आहे. निवेदनात दीपक जाम यांनी म्हटले आहे की व्ही. एच. पटेल प्राथमिक विद्यालयातील शालेय पोषण आहारासाठी शासनाकडून मिळणारा तांदूळ कथितरीत्या काळ्या बाजारात विक्रीसाठी वळविण्यात आल्याप्रकरणी चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. तसेच या प्रकरणाशी संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज तात्काळ जप्त करून सुरक्षित ठेवण्याची आणि त्याची प्रमाणित प्रत उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली होती. याच प्रकरणाचा पाठपुरावा केल्यामुळे तीन अनोळखी व्यक्तींनी घरी येऊन जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोपही करण्यात आला असून त्यासंदर्भात संबंधितांवर गुन्हा दाखल करून संरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली होती. तक्रारी दाखल करूनही कोणत्याही सक्षम अधिकाऱ्यांनी चौकशीसाठी बोलावले नाही कोणताही लेखी अहवाल दिलेला नाही आणि प्रकरणाच्या तपासाबाबत कोणतीही ठोस माहितीही देण्यात आलेली नाही. गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे चौकशीची विचारणा केली असता समाधानकारक उत्तर न देता केवळ टाळाटाळ करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारासारख्या संवेदनशील विषयात प्रशासनाची निष्क्रिय भूमिका चिंताजनक असून यामुळे पुरावे नष्ट होण्याची तसेच दोषींना संरक्षण मिळण्याची शक्यता असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. यामुळे १४ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी पूर्ण करून संबंधित दोषींवर कायदेशीर व विभागीय कारवाई करावी आणि त्याबाबतचा लेखी अहवाल द्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा प्रशासनाच्या निष्क्रियतेच्या निषेधार्थ आणि विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे. उपोषणादरम्यान जीवित आरोग्य किंवा कायदा व सुव्यवस्थेबाबत कोणताही अनुचित प्रसंग उद्भवल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित प्रशासन व अधिकाऱ्यांची राहील अशी भूमिकाही निवेदनात मांडण्यात आली आहे.
