चाळीसगाव एमआयडीसी येणार उद्योग व्यवसायाच्या केंद्रस्थानी, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत ऐतिहासिक निर्णय
( चाळीसगाव प्रतिनिधी रणधीर जाधव) :-
चाळीसगाव तालुका सध्या डी प्लस झोनमध्ये समाविष्ट नसल्याने जागा उपलब्ध असूनही गेल्या ५ वर्षात एकही मोठा उद्योग तेथे येऊ शकला नाही, त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध औद्योगिक सवलती, अनुदाने व प्रोत्साहन योजना लागू होत नाही. त्यामुळे स्थानिक उद्योजक व युवकांना उद्योग उभारणीसाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. सद्यस्थितीत चाळीसगाव एमआयडीसी मध्ये भारत वायररोप, गुजरात अंबुजा व बिरला प्रीझिशन आदी प्रमुख कंपन्या यशस्वीपणे सुरु आहेत, चाळीसगावची भौगोलिक परिस्थिती पाहता रेल्वे व महामार्गाच्या माध्यमातून छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, धुळे कनेक्टीव्हिटी हि नवीन उद्योगांसाठी अनुकूल आहे. उद्योग विभागाचे झोन निर्धारण निकष – सामाजिक मागासलेपण, बेरोजगारीचा दर, प्रति व्यक्ती उत्पन्न, स्थलांतर दर, औद्योगिक वाणिज्य स्थिती- हे सर्व निकष बघता जळगाव औद्योगिक क्षेत्रात विशेषतः चाळीसगाव औद्योगिक क्षेत्राचे D+ Zone मध्ये समाविष्ट करणे क्रमप्राप्त ठरते अशीमागणी आमदार मंगेश चव्हाण यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केले. या मागणीला मंत्री महोदयांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत चाळीसगाव तालुक्याचा D+ झोन मध्ये समावेश करण्याचा तत्काळ निर्णय करण्यात आला आहे, राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली व जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, वस्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत तसेच जळगाव जिल्ह्यातील सर्व आमदार, सबंधित विभागाचे अधिकारी यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. या बैठकीत जळगाव जिल्ह्यातील प्रमुख एमआयडीसी पैकी एक असणाऱ्या चाळीसगाव तालुक्याच्या औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या महत्वाच्या मुद्द्यांकडे मंत्री महोदयांचे लक्ष वेधले. दरम्यान या निर्णयाबद्दल आमदार मंगेश चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगमंत्री उदय सामंत, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, जिल्हयाचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व गिरीश महाजन यांचे आभार मानले.
चाळीसगाव MIDC चा ‘D+’ झोनमध्ये समावेश झाल्याने खालीलप्रमाणे लाभ मिळेल,
० उद्योगांसाठी ६०%-८०% प्रोत्साहन अनुदान, वीज सवलती, कर सवलती.
० त्यानुषंगाने मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक व इतर गुंतवणुक होण्यास मदत होईल.
० स्थानिक युवकांना उद्योग व रोजगाराच्या संधी.
० स्थलांतराचा दर कमी होईल.
० कृषी मालावर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल.
० जिल्ह्यातील औद्योगिक व वाणिज्यिक परिसंस्थेला मोठी चालना मिळेल.
