साताऱ्यात भ्रष्टाचाराचा कळस! नगररचनाकार मोरे यांच्यावर बेकायदा मंजुरीचे आरोप; निलंबनाची मागणी
उमेश लांडगे (सातारा):
सातारा नगरपरिषदेचे नगररचनाकार ह.र. मोरे यांनी बेकायदा रेखांकनास मंजुरी देत शासनाच्या आदेशाला हरताळ फासला! माहिती अधिकार कार्यकर्ते महारुद्र तिकुंडे यांच्या तक्रारीने खळबळ उडाली असून, मोरे यांच्यावर आर्थिक तडजोड आणि प्रशासकीय फसवणुकीचे गंभीर आरोप ठेवत निलंबनाची मागणी जोर धरू लागली आहे.
मौजे गोडोली (स.न. २३/४/ब) येथील मालमत्तेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी १०/०८/१९८९ रोजी दिलेला बिनशेती आदेश ३१/०८/१९९४ रोजी रद्द झाला होता. तरीही, मूळ मालकाने हा रद्द आदेश सादर करताच, मोरे यांनी आर्थिक लाभासाठी त्यास मंजुरी दिल्याचा धक्कादायक आरोप आहे. तक्रारदारांनी रेखांकन रद्द असल्याचे सांगूनही, मोरे यांनी “मला शिकवू नका, माझे काम मला कळते,” अशी अरेरावी केली. शिवाय, त्यांनी तहसीलदार, भूमी अभिलेख कार्यालयासह इतरांना खोटी कागदपत्रे पाठवून दिशाभूल केल्याचा ठपका आहे.
मोरे यांनी शासनाचे आदेश धुडकावणे, वरिष्ठांच्या सूचनांकडे कानाडोळा करणे आणि समाजात तेढ निर्माण करणारी कृती केल्याने त्यांच्यावर खातेनिहाय चौकशी आणि निलंबनाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. तक्रारीच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, नगरविकास सचिव, पुणे आयुक्त, सातारा जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि नगरपरिषद मुख्याधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. साताऱ्यातील या भ्रष्टाचाराने नागरिक संतप्त! दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी तीव्र!
