धुळे पोस्ट ऑफिस चे वरिष्ठ अधीक्षक श्री ताठे साहेब यांचेच पोस्टाच्या सर्विस कडे दुर्लक्ष.
साक्री प्रतिनिधी ::: (विलासराव पाटील)
धुळे पोस्ट ऑफिस चे वरिष्ठ अधीक्षक श्री ताठे साहेब यांना प्रत्यक्षात भेटून तक्रारी केल्यानंतर सुद्धा सर्विस मध्ये कुठेही बदल आढळत नाही.
*अधिकारीच तक्रारीकडे सराईतपणे डोळेझाक करतात म्हणूनच कर्मचाऱ्यांचे फावते…..*
वरिष्ठ अधीक्षकांना सहा महिन्यापूर्वी प्रत्यक्ष भेटून सगळी व्यथा काही समाज कार्यकर्त्यांनी समोर जाऊन प्रत्यक्षात मांडली होती. त्यावेळेस त्यांनी भरपूर आश्वासन दिली होती. पण प्रत्यक्षात मात्र भोपळाच. त्यानंतर त्यांना धाडणे आणि शेणपूर पोस्ट ऑफिसचे जिओ टॅगिंग चे फोटो आणि पोस्ट ऑफिस बंद असल्याचे प्रत्यक्ष पुरावे टाकूनसुद्धा आजपर्यंत कुठलीही सुधारणा झालेली नाही. आणि सर्विस मध्ये काहीही बदल झालेला नाही. याउलट ज्याने ही तक्रार केली किंवा ज्यांनी निदर्शनास आणून दिल त्यांना इतर तालुका जिल्ह्यातले फोटो टाकून आमच्या इथे कॅम्प भरवले जातात. अशी बोळवण केली जाते. दोन्ही पोस्ट ऑफिस मध्ये आधार एटीएम ने द्वारपोच पैसे मिळत नाहीत. अशाच तक्रारी साक्री येथील इन्स्पेक्टर ऑफ पोस्ट यांना पण बऱ्याच वेळा केलेल्या आहेत. ते सुद्धा या गोष्टीकडे सराईतपणे दुर्लक्ष करतात. उलट कर्मचाऱ्यांची बाजू घ्यायला दोघेही अधिकारी मागे पुढे पाहत नाहीत. शेणपुर येथील पोस्ट ऑफिस तर सतत बंद असते. म्हणून तेथील नागरिकांना पोस्ट ऑफिस हे असून अडचण आणि नसून खोळंबा आहे. त्यांना मग साक्री आणि पिंपळनेर या ठिकाणी बँकांमध्ये खाते उघडून तिथे व्यवहार करायला जावे लागते. परिणामी ज्या लोकांना आरडी आणि एफडी करायच्या असतात तो सगळा व्यवसाय बँकांकडे जातो आणि यामुळे पोस्टाचा व्यवसाय बुडतो. त्याकडे सुद्धा दोन्ही अधिकारी सराईतपणे डोळेझाक करतात.
*अधिकारी आपल्या पदाच्या सदुपयोगापेक्षा दुरुपयोगच जास्त करताना दिसतात….*
साक्री येथील इन्स्पेक्टर ऑफ पोस्ट श्री भरत चौधरी यांना अशा प्रकारच्या तक्रारी केल्यावर ते समोर उत्तर देतात की, त्यांना बायोमेट्रिक हजेरी आहे. तसेच जे बी पी एम खेड्यापाड्यावर काम करतात, त्यांना सुद्धा लॉगिन टाईम आहे. त्यांचे आमच्याकडे रेकॉर्ड असते. जर त्या गावातील एखादा नागरिक किंवा सामाजिक कार्यकर्ता साहेबांकडे तक्रार करायला गेला तर उलट एबीपीएम ला टार्गेट केले जाते आणि त्यांच्यावर दबाव टाकला जातो. त्यांचे बिलं थांबवले जातात. त्यांना टॉर्चर केले जाते की तुम्हीच बी पी एम च्या तक्रारी त्या लोकांकडे करतात असे. म्हणजे तक्रारदाराला विनाकारण माघार घ्यावी लागते. समोर भेटून तक्रार केली की सांगतात तुम्ही आम्हाला लेखी तक्रार द्या आम्ही त्याचं निरसन करू मात्र प्रत्यक्षात असं काहीच होत नाही. दबावतंत्राने तक्रारदाराला शांत बसायला भाग पडतात.एकूणच काय हा झाला पदाचा दुरुपयोग.गावातील नागरिक समाज कार्यकर्ते आणि जनता गावात राहतच नाही यांना पोस्टाच्या सेवेबद्दल काहीच ज्ञान नाही, असा याचा अर्थ होतो. जर एबीपीएम ने तक्रारी केल्या असत्या तर सुरुवातीपासूनच केल्या असत्या हे साध लॉजिक सुद्धा त्यांना कळत नाही. हे सगळे यांना प्रत्यक्षात बसल्याबसल्या माहित पडून सुद्धा ते काहीही कारवाई करत नाहीत. स्वतः कारवाई तर करतच नाहीत त्याशिवाय कोणी तक्रार केली तर त्याकडे सुद्धा सराईतपणे डोळेझाक करतात. स्वतः अधिकारीच जर उशिरा येत असतील. ( हे आपण कालच्या बातमीत पाहिलेच आहे. ) तर कर्मचाऱ्यांवर त्यांचा वचक राहणार कसा ? आणि ते कुठल्या तोंडाने त्यांच्यावर कारवाई करणार ? साहेब जर उशिरा आले किंवा नाहीच आले तर कर्मचाऱ्यांना सुद्धा नाईलाजास्तव साहेबांचीच बाजू घ्यावी लागते. ते खरं बोलू शकत नाहीत. आपण जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला विचारलं साहेब कुठे आहेत ? तर ते सांगतात की, साहेब व्हिजिटला गेले आहेत. जर त्यांनी खरं सांगितलं तर त्यांच्यावर साहेबांचा डोळा असणारच. म्हणून कर्मचाऱ्यांना खोटं बोलावंच लागतं.
*वरिष्ठ अधीक्षकांनी जर ठरवलं तर दोन दिवसातच संपूर्ण जिल्ह्याची सेवा सुधारू शकते*…..
वरिष्ठ अधीक्षक तर रोज उठून कुठल्याही गावांना व्हिजिट देऊ शकत नाहीत. पण त्यांच्याकडे प्रत्येक तालुक्याला टीम असते या टीममध्ये इन्स्पेक्टर ऑफ पोस्ट असतात त्यांच्या हाताखाली मेल ओव्हरसीयर असतात. तसेच इन्स्पेक्टर ऑफ पोस्टला बसल्या जागी सगळ्याच गावांचा लॉगिन आणि लॉग आऊट टाईम सुद्धा दिसतो. ऑफिसेस मध्ये त्यांच्याकडे अद्ययावत बायोमेट्रिक आहे. एवढे असून सुद्धा अधिकारी डोळेझाकच करतात. तसेच प्रत्येक ऑफिसचे दरवर्षी ऑडिट सुद्धा होते. सगळ्यांचेच पगार वेळेवर आणि पूर्ण निघत असल्यामुळे कर्मचारीही बिनधास्त असतात.
*अधिकारी पॉवर वापरण्यास टाळाटाळ करतात….*
अधिकाऱ्यांनी जर ठरवलं की, पंधरा मिनिटं, अर्धा तास उशिरा, येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या ठराविक रकमेची कपात केली जाईल. ऑफिसमध्ये आल्यावर प्रत्येक कर्मचाऱ्याला सकाळी नऊ वाजेची आणि दुपारी दोन वाजेची सेल्फी जर कंपल्सरी केली तरीसुद्धा यांच्या उपस्थितीवरआळा घातला जाऊ शकतो. आणि सतत तीन वेळा अशी चुकी केल्यानंतर त्यांना काही दिवसांसाठी निलंबित केले जाईल. अशा पावर सगळ्याच कार्यालयातील प्रमुखांना असतात. परंतु कार्यालय प्रमुखांची मानसिकता असेल तरच ते ही प्रक्रिया राबवतात. नसेल तर सर्वसामान्य जनतेला त्रास हा सहन करावाच लागणार. आणि म्हणून अधिकाऱ्यांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. एवढं रामायण झाल्यावर आता तरी वरिष्ठांनी आपल्या पदाचा सदुपयोग करावा आणि जनतेला सेवा द्यावी आणि जनतेचे कैवारी होऊन दाखवावे ही अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
