८० वर्षांच्या वृद्ध शेतकऱ्यांच्या जीवाशी खेळ; अखेर चार दिवसांनंतर न्याय!
कोरपणा प्रतिनिधी मनोज गोरे :
कोरपना तहसील कार्यालयासमोर आपल्या हक्काच्या शेतजमिनीसाठी सुरू असलेल्या ८० वर्षांच्या वृद्ध शेतकऱ्यांच्या आमरण उपोषणाची अखेर चार दिवसांनंतर प्रशासनाने दखल घेतली. भूमी अभिलेख कार्यालयाने मोका चौकशी करून अहवाल सादर केला असून, वादग्रस्त जागेचा वाद निकाली काढण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. तसेच संबंधित शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष सीमांकन करून देण्यात येणार असल्याचे लेखी पत्र भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून उपोषणकर्त्यांना देण्यात आले. त्यानंतर तहसीलदार, भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी आणि पोलीस निरीक्षक यांच्या उपस्थितीत लिंबू सरबत देऊन उपोषणाची सांगता करण्यात आली.
मौजा कोडशी खुर्द येथील ८० वर्षीय वृद्ध शेतकरी नानाजी तुकाराम बोरडे आणि बापूराव तुकाराम बोरडे हे आपल्या हक्काच्या शेतजमिनीच्या वादातून कोरपना तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसले होते. शासकीय मोजणीचा पुरावा उपलब्ध असूनही प्रशासनाकडून योग्य ती कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप उपोषणकर्त्यांनी केला होता.
काय आहे प्रकरण?
नानाजी बोरडे यांच्या मालकीची मौजा कोडशी खुर्द येथील सर्वे नंबर ५८ मधील शेतजमीन असल्याचे सांगण्यात आले. या जमिनीची अधिकृत शासकीय मोजणी रजिस्टर क्रमांक ११७९, दिनांक २३ मार्च २०२३ रोजी करण्यात आली होती. भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून प्राप्त ‘क प्रत’ मोजणी नकाशाच्या आधारे शेताच्या हद्दीबाबत वाद निर्माण झाला होता. शेजारील शेतकऱ्यांकडून आपल्या जमिनीत अतिक्रमण झाल्याचा आरोप बोरडे यांनी केला होता.
या प्रकरणी बेकायदेशीर कुंपण हटवून शासकीय मोजणीनुसार हद्द निश्चित करून देण्याची मागणी करण्यात आली होती. यासाठी १० जुलै २०२३ रोजी तहसील कार्यालयात अर्ज करण्यात आल्याचेही उपोषणकर्त्यांनी सांगितले.
प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
प्रकरणावर वेळेत कार्यवाही झाली नसल्याचा आरोप करत बोरडे यांनी अखेर तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले. बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे भाई जगदीश कुमार इंगळे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. संबंधित अधिकारी, तलाठी व इतर जबाबदार व्यक्तींवर चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली.
उपोषण सुरू झाल्यानंतर प्रशासनाने अखेर प्रकरणाची दखल घेत भूमी अभिलेख विभागामार्फत प्रत्यक्ष मोका चौकशी केली. चौकशीनंतर अहवाल सादर करण्यात आला.
सीमांकनाचे लेखी आश्वासन
मोका चौकशीनंतर वादग्रस्त जागेबाबतचा प्रश्न निकाली काढण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. तसेच संबंधित शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचे सीमांकन करून देण्यात येईल, असे लेखी पत्र भूमी अभिलेख कार्यालयाने उपोषणकर्त्यांना दिले. प्रशासनाकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या आमरण उपोषणाची सांगता करण्यात आली.
यावेळी भूमी अभिलेख कार्यालयाचे अधिकारी, कोरपना तहसीलदार तसेच पोलीस निरीक्षक उपस्थित होते. अधिकाऱ्यांनी उपोषणकर्त्यांना लिंबू सरबत देऊन उपोषण सोडविले.
चार दिवसांच्या आंदोलनानंतर वृद्ध शेतकऱ्यांच्या मागणीची प्रशासनाने दखल घेतल्याने अखेर त्यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनानुसार प्रत्यक्ष सीमांकनाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
