ग्रामपंचायतला मिळणारा निधी विकास कामे करण्यासाठी खर्च होतो का❓
⭕ सभासद आणि गावकऱ्यांनी सतर्क राहिले पाहिजे.
⭕ जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये भोंगळ कारभार❓की मिलीभगत❓
गडचिरोली ( चक्रधर मेश्राम) दि. 17/01/ 2026:-
ग्रामपंचायतींना मिळणारा निधी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनुदानाच्या स्वरूपात येतो, जो लोकसंख्या, गावाचा आकार आणि विविध योजनांवर अवलंबून असतो, ज्यात सरासरी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला वार्षिक (केंद्र आणि राज्य अनुदाने मिळून) निधी मिळत असतो तसेच वित्त आयोगाचा निधी मिळतो, जो जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींमध्ये विभागला जातो (उदा. ८०% ग्रामपंचायतीला). हे
निधीचे मुख्य स्रोत आहेत.
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून विविध केंद्रीय योजनांतर्गत मिळणारे अनुदान (उदा. स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना). ग्राम पंचायत स्तरावर दिले जाते. तसेच
राज्य सरकारच्या वतीने राज्यस्तरीय योजना आणि विकास कामांसाठी मिळणारे अनुदानही दिले जाते. केंद्र आणि राज्य वित्त आयोगाकडून मिळणारा निधी (उदा. १४ वा वित्त आयोग निधी थेट ग्रामपंचायतींना मिळतो).
स्थानिक उत्पन्न: कर (उदा. मालमत्ता कर) आणि इतर स्थानिक स्त्रोतांद्वारे मिळणारे उत्पन्न (हे उत्पन्नाचा एक छोटा भाग असतो).
सरासरी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला वार्षिक सरासरी ₹10 ते ₹17 लाख (केंद्र आणि राज्य अनुदाने मिळून) मिळू शकतो .पण हे गावाच्या लोकसंख्येनुसार बदलत असते. वित्त आयोगाचा निधी साधारणपणे १०% जिल्हा परिषद, १०% पंचायत समिती आणि ८०% ग्रामपंचायतींना मिळतो.
यात ‘बंदीत (Tied)’ आणि ‘अबंदीत (Untied)’ अनुदानाचा समावेश असतो. अबंदीत निधी ग्रामपंचायतींना त्यांच्या गरजेनुसार खर्च करता येतो, तर बंधीत निधी विशिष्ट कामांसाठी असतो.
या सर्व प्रकारच्या निधीची माहिती घेण्यासाठी गावकऱ्यांनी सतर्क राहून निधी आणि खर्चाची माहिती घेतली पाहिजे.
ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेमध्ये सादर होणाऱ्या वार्षिक अंदाजपत्रकात निधीची माहिती असते.
ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर (BDO) किंवा पंचायत समिती कार्यालयात विचारणा करून माहिती मिळवता येते.
RTI (माहितीचा अधिकार) अर्ज करूनही निधीची सविस्तर माहिती मागवता येते. गावाच्या विकासासाठी किती प्रकारचे निधी उपलब्ध असतात याबाबत सदस्यांनी सतर्क राहून ग्राम विकास योजना राबविल्या पाहिजे तरच गावात सार्वजनिक स्वच्छता, विविध प्रकारची विकास योजना पोषण आहार, पाणी पुरवठा, आरोग्य या सारखी कामे होऊ शकतात.
योजना केंद्र शासनाच्या असतील किंवा राज्य शासनाच्या असतील, वित्त आयोगाचा निधी येतो तर तो साधारणपणे 10% जिल्हा परिषद, 10% पंचायत समिती, आणि 80% ग्रामपंचायतिला असतो. याबाबत सदस्यांना सुध्दा माहिती असायलाच पाहिजे. ग्रामपंचायतीचा निधी पाणीपुरवठा, स्वच्छता (कचरा व्यवस्थापन), गटार व्यवस्था, रस्ते, पथदिवे, स्मशानभूमी/दफनभूमी, सामुदायिक मालमत्तेची देखभाल यांसारख्या मूलभूत सेवांसाठी तसेच शिक्षण, आरोग्य, कृषी, आणि मागासवर्गीय उन्नती यांसारख्या विकास कामांसाठी खर्च केला जातो, ज्याचा तपशील ग्रामसभा आणि eGramSwaraj पोर्टलवर पाहता येतो आणि खर्च सरपंच व ग्रामसेवक यांच्या संयुक्त सहीने व ग्रामसभेच्या मंजुरीने होतो.
निधी खर्चाचे प्रमुख क्षेत्र:
मूलभूत सेवा (Basic Services) मध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्था, गटारी, रस्त्यांची देखभाल, पदपथ, पथदिवे, स्मशानभूमी/दफनभूमीची व्यवस्था या बाबींचा समावेश होतो.
ग्रामविकास आणि पायाभूत सुविधा मध्ये शिक्षण, आरोग्य, कृषी विकास, आणि इतर स्थानिक कामे केली जातात. गरजांनुसार पायाभूत सुविधांची कामे.
मागासवर्गीय उन्नती: एकूण उत्पन्नाच्या १५% रक्कम मागासवर्गीय कल्याणकारी कामांसाठी खर्च करणे अनिवार्य आहे.
आजीविका संधी: शेती व संबंधित कामांसाठी बियाणे, तंत्रज्ञान पुरवणे, शेतकरी गटांना मदत करणे आदी कामे केली पाहिजेत.
निधी खर्चाची प्रक्रिया आणि नियमही ठरले आहेत.
गावाच्या गरजांनुसार विकास कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यासाठी ग्रामसभा महत्त्वाची असते. आणि निधी खर्चाला मंजुरी देते. ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करून त्यानुसार खर्चाचे नियोजन करते.सर्व खर्चाची नोंद eGramSwaraj पोर्टलवर होते, ज्यामुळे नागरिक ऑनलाइन माहिती मिळवू शकतात.कोणताही खर्च सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्या संयुक्त सहमतीनेच होतो.पण अलीकडे विकासाच्या नावाखाली मिलीभगत करून प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार बोकाळला दिसतो. त्यामुळे गावात सार्वजनिक हिताचे विविध प्रकारची विकास कामे होतांना दिसत नाही.
वित्त आयोग (Finance Commission) अनुदान, राज्य सरकारचे अनुदान (उदा. मूलभूत अनुदान, बंधीत अनुदान), आणि केंद्र-राज्य पुरस्कृत योजनांमधून निधी येतो.
थोडक्यात, ग्रामपंचायत निधी गावच्या सर्वांगीण विकासासाठी, विशेषतः मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरणे आवश्यक आहे आणि या प्रक्रियेत ग्रामसभा व नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा असतो.मात्र असे होतांना दिसून येत नाही. ग्रामपंचायतींना आरोग्य सेवांसाठी निधी खर्च करण्यासाठी विशिष्ट टक्केवारी बंधनकारक नाही, परंतु राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या एकूण अनुदानाचा काही भाग (उदा. १५ व्या वित्त आयोगातून मिळणाऱ्या निधीचा वापर) आणि ग्रामपंचायतच्या उत्पन्नातील काही हिस्सा (उदा. स्वच्छता, आरोग्य सुविधांसाठी) वापरला पाहिजे. ज्यात आरोग्य विमा आणि प्राथमिक आरोग्य सेवांचा समावेश होतो, ज्याचे नियोजन ग्रामसभेत होते आणि शासनाच्या नियमांनुसार खर्च करणे आवश्यक आहे..
आरोग्य सेवांसाठी निधीचे स्रोत आणि वापर:
१४ वा वित्त आयोग आणि १५ वा वित्त आयोग: यातून मिळणारा निधी ग्रामपंचायतींना विविध विकास कामांसाठी मिळतो, ज्यामध्ये आरोग्य आणि स्वच्छता (उदा. स्वच्छ भारत अभियान) यांसारख्या बाबींचा समावेश असतो. यासाठी विशिष्ट टक्केवारी (उदा. किमान ३०% स्वच्छता आणि आरोग्य) निश्चित असू शकते, पण आरोग्य सेवांसाठी स्वतंत्र टक्केवारी नाही.
ग्रामविकास आराखडा: ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभेच्या माध्यमातून गावाचा विकास आराखडा तयार करावा लागतो, ज्यात आरोग्य सेवांवर किती खर्च करायचा, हे ठरवले जाते. यात स्वच्छतेवर भर असतो.
राज्य शासनाच्या योजना: शासन विविध आरोग्य योजना (उदा. आयुष्यमान भारत) राबवते, ज्या अंतर्गत ग्रामपंचायतींना आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठी मदत मिळते. परंतु यासारखी कामे ग्रामपंचायत स्तरावर फारच कमी प्रमाणात केली आहेत.
