दुर्गम भागातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. निमजे यांचे बडतर्फी प्रकरणी उच्च न्यायालयात
👉 उच्च न्यायालयाने राज्य शासनासह गडचिरोली जिल्हा परिषदेला बजावली नोटीस
👉 जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.शिंदेचे प्रताप चव्हाट्यावर?
नागपूर: (चक्रधर मेश्राम) दि.१९/११/२०२६:- गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी तालुक्यातील भाकरोंडी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संयुक्ता प्रभाकर निमजे यांच्या सेवा समाप्तीच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनासह संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.यात गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ प्रताप शिंदे यांचा समावेश आहे. या प्रकरणा निमित्ताने जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ प्रताप शिंदे यांच्या कार्यकाळात झालेल्या प्रतापांच्या विविध विषयांवर कहाण्या सतत वाचकांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
डॉ. निमजे या भाकरोंडी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत होत्या. मात्र, जिल्हा परिषद गडचिरोलीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी त्यांच्या सेवा समाप्तीचा आदेश पारित केला होता. सदर आदेश मनमानी, अन्यायकारक आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा करत डॉ. निमजे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी दाखल केलेल्या
याचिकेत असे नमूद करण्यात आले आहे की, डॉ. निमजे यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या आरोपांच्या अनुषंगाने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यावर त्यांनी स्पष्टीकरणही सादर केले होते. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या स्पष्टीकरणाचा योग्य विचार न करता सेवा समाप्तीचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, गडचिरोली सारख्या दुर्गम व आदिवासी बहुल जिल्ह्यात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कमतरता असतांना त्यांच्या सेवासमाप्तीमुळे स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्यसेवेवर होणाऱ्या परिणामांचाही विचार करण्यात आलेला नाही, असा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
सदर याचिकेवर ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी न्यायमूर्ती अनिल एल. पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता पी. मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस जारी करून उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
डॉ. निमजे यांनी सेवासमाप्तीचा आदेश रद्द करून त्यांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घेण्याची तसेच सेवासातत्यासह संबंधित लाभ देण्याची मागणी याचिकेत केली आहे.
याचिकाकर्त्या डॉ. संयुक्ता निमजे यांच्या वतीने ॲड. बोधी रामटेके यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली.












