निकृष्ट खव्याप्रकरणी दंडानंतरही संताप कायम; संबंधित स्वीट्स होम कायमचे बंद करण्याची फलटणकरांची मागणी!
जनतेच्या आरोग्याशी खेळ होत असल्याचा नागरिकांचा आरोप; दोषींवर गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी
फलटण | प्रतिनिधी
फलटणमध्ये निकृष्ट दर्जाच्या खव्याप्रकरणी बालाजी स्वीट्स आणि गनबोटे मिल्क अँड मिल्क प्रॉडक्ट्स यांना संयुक्तपणे दीड लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आल्याची माहिती समोर आल्यानंतर नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. केवळ दंड आकारून प्रश्न सुटणार आहे का, असा सवाल उपस्थित करत संबंधित आस्थापनांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्याच्या उल्लंघनप्रकरणी न्यायनिर्णय अधिकाऱ्यांनी २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार संबंधित विक्रेता आणि उत्पादकावर संयुक्तपणे १ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. खव्याच्या गुणवत्तेबाबत नोंदविण्यात आलेल्या निष्कर्षांमुळे मिठाई विक्रीतील अन्नसुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
दंड पुरेसा की कठोर कारवाईची गरज?
खवा हा पेढे, बर्फी, गुलाबजाम यांसारख्या अनेक मिठाई पदार्थांचा प्रमुख घटक आहे. त्यामुळे त्याच्या गुणवत्तेशी तडजोड झाल्यास ग्राहकांच्या आरोग्याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. सणासुदीच्या काळात मिठाईची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने अन्नपदार्थांची गुणवत्ता तपासण्याची जबाबदारी अन्न व औषध प्रशासनावर अधिक महत्त्वाची ठरते.
या प्रकरणानंतर संबंधित स्वीट्स होमवर कठोर कारवाई करावी, नियमांचे उल्लंघन सिद्ध झाल्यास गुन्हे दाखल करावेत आणि कायद्यानुसार आवश्यक असल्यास संबंधित आस्थापनेचा परवाना निलंबित किंवा रद्द करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत असल्याचे सांगितले जात आहे. वारंवार नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास केवळ आर्थिक दंड न आकारता कायद्यातील तरतुदींनुसार कठोर पावले उचलावीत, अशीही अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
ग्राहकांच्या आरोग्याची जबाबदारी कोणाची?
अन्नपदार्थ विक्री करणाऱ्या प्रत्येक व्यावसायिकाने निर्धारित गुणवत्ता आणि स्वच्छतेचे निकष पाळणे आवश्यक आहे. अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित विभागाने तपासणी करून नियमानुसार कारवाई करावी, तसेच नागरिकांना कारवाईची वस्तुस्थिती स्पष्टपणे कळवावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.
दरम्यान, संबंधित आस्थापना कायमची बंद करण्याची मागणी होत असली, तरी त्याबाबतचा अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकरणाने तपासणी, पुरावे आणि लागू कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे घेणे आवश्यक आहे. दंडाची वसुली, पुढील तपासणी आणि अपीलची स्थिती याबाबत अधिकृत माहिती समोर येणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
ग्राहकांच्या आरोग्याशी संबंधित बाबींमध्ये कोणतीही तडजोड नको; अन्नसुरक्षेचे नियम मोडणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी भूमिका नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
— संपादक विजय भिसे
एव्हीबी माझा
