आरमोरीतील जुने तलाठी कार्यालय नियमबाह्य पाडले.
🎯 भूमापन क्र १२४२ शासकीय जमीनीवर अतीक्रमण आणि विक्रीचा प्रयत्न.
🎯 जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊनही कारवाई नाही म्हणून उपोषणाला सुरूवात.
👉 पाठपुरावा करूनही तहसीलदार व भूमी अभिलेख कार्यालयाचे दुर्लक्ष; कथित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना अभय?
गडचिरोली ( चक्रधर मेश्राम) दि. १२ ऑक्टोबर २०२६ : – आरमोरी शहरातील सर्व्हे क्रमांक १२४२ या शासकीय जमिनीवरील कथित अतिक्रमण, जमिनीचे अकृषक रूपांतर करून भूखंड विक्रीचा प्रयत्न आणि शासकीय मालमत्तेच्या संरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी सामाजिक कार्यकर्त्या प्रज्ञा निमगडे यांच्या वतीने चेतन निमगडे यांनी आजपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. आज उपोषणाचा पहिला दिवस आहे.
या प्रकरणासंदर्भात गेल्या अनेक महिन्यांपासून संबंधित तहसीलदार कार्यालय आणि भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही अपेक्षित कार्यवाही झाली नसल्याचा आरोप प्रज्ञा निमगडे यांनी केला आहे. वारंवार निवेदने देऊनही संबंधित अधिकारी दखल घेत नसतील, तर सामान्य नागरिकांनी न्याय मागायचा कोणाकडे, असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
या प्रकरणात तहसीलदार आणि भूमी अभिलेख विभागाकडून ठोस कार्यवाही होणे अपेक्षित असताना अनेक महिन्यांच्या पाठपुराव्यानंतरही प्रश्न प्रलंबित असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यामुळे अखेर प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी बेमुदत उपोषण सुरू करावे लागल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“सामान्य नागरिकांनी न्यायासाठी किती वेळा कार्यालयांचे उंबरठे झिजवायचे? अनेक महिन्यांपासून पाठपुरावा करूनही संबंधित अधिकारी लक्ष देत नसतील, तर कथित भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना नेमके कोणाचे अभय आहे? प्रशासनाकडून कारवाई का होत नाही? संबंधित प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे,” असा रोखठोक सवाल प्रज्ञा निमगडे यांनी उपस्थित केला.
जुन्या तलाठी कार्यालयाच्या पाडकामाची चौकशी करा
आरमोरीतील जुन्या तलाठी कार्यालयाच्या पाडकामासाठी आवश्यक परवानगी व आदेश होते किंवा नाहीत, याची चौकशी करून संबंधित अभिलेख सार्वजनिक करावेत. पाडकाम नियमबाह्य असल्याचे आढळल्यास जबाबदार व्यक्ती व अधिकाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
मागण्या पूर्ण होईपर्यंत बेमुदत लढा
संबंधित विभागांनी केवळ आश्वासने न देता प्रत्यक्ष कार्यवाही करावी, शासकीय जमिनीचे संरक्षण करावे, सर्व संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करावी आणि तक्रारींवर नियमानुसार निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निमगडे यांनी केली आहे.
“शासकीय जमीन ही जनतेची संपत्ती आहे. तिच्यावर अतिक्रमण होत असल्याची तक्रार करूनही प्रशासनाने दखल घेतली नाही, तर नागरिकांनी गप्प बसायचे का? आम्ही न्यायासाठी उपोषण सुरू केले आहे. मागण्यांची निष्पक्ष चौकशी होऊन योग्य कार्यवाही होत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील,” असा निर्धार प्रज्ञा चेतन निमगडे यांनी व्यक्त केला.
