शासनाने शंभर दिवस कृती आराखड्यांतर्गत महसूल विभागाने केलेली कामगिरी महत्त्वपूर्ण– जिल्हाधिकारी संतोष पाटील
सातारा, दि. 2: शासनाने शंभर दिवस कृती आराखड्यांतर्गत सात कलमी कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी निर्देश दिले आहेत. या अंतर्गत महसूल विभागाने अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवत महत्त्वपूर्ण कामगिरी करुन सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. यामध्ये भूसंपादन विभागाकडील ना हकरत दाखले प्रणाली, तुकडा शेरा कमी करणे, गाव नकाशेवरील अतिक्रमीत रस्ते खुले करणे, विशेष मोहिमेद्वारे वारस नोंदी, एकुमॅ नोंदी कमी करणे, लक्ष्मी मुक्ती योजना अशा महत्वपूर्ण योजनांचा समावेश आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी दिली.
शंभर दिवस कृती आराखड्याच्या अमंलाबजावणी जिल्ह्यात साध्य करण्यात आलेल्या उपक्रमाची माहिती माध्यम प्रतिनिधींना देत असताना त्यांच्या समवेत उपजिल्हाधिकारी (महसूल) विक्रांत चव्हाण, प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी मनोहर गव्हाड, प्रांताधिकारी आशिष बारकुल आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. पाटील म्हणाले, भूसंपादन ही फार मोठी जबाबदारी महसूल विभागावर आहे. जिल्ह्यात एकूण 12 भूसंपादन कार्यालये असून आत्तापर्यंत 6 हजार 600 हून अधिक भूसंपादन निवाडे देण्यात आली आहे. https://bhusampadan.in हे वेब पोर्टल सुरु करण्यात आले आहे. यावर भूसंपादन झालेल्या गावांची 1 हजार 25 गावांची 50 हजार हेक्टर हून अधिक संपादीत क्षेत्राबद्दलची माहिती अपलोड करण्यात येणार आहे. वेबपोर्टल व प्रस्तावित गटांची माहिती उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. यामुळे लोकांचा वेळेचा अपव्य टाळला जाणार आहे. विकास परवानगी तसेच जमिन वाटप करण्यात येणाऱ्या कार्यालयांना स्वतंत्र लॉगीनद्वारे संपादित अथवा संपादन प्रस्तावित असल्या बाबतची माहिती, उपलब्ध भूसंपादन ना हरकत दाखल्याची आवश्यकता संपुष्टात येणार आहे. भूसंपादन निवाड्याची संपूर्ण माहिती यावर अपलोड करण्याचे काम सुरु आहे. यामुळे तात्काळ विकास, परवानगी, जमिन मागणी प्रकरणे मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. कामकाजात सुलभता, पादर्शकता, गतीमानता येणार आहे. संपादीत जमिनींचा तपशिल एका क्लीकवर उपलब्ध होणार आहे.
महसूल विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांमध्ये तुकडा शेरा कमी करणे मोहिम राबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांसाठी जमिनीचे हस्तांतरण, विक्री व अन्य व्यवहार सुलभ करणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे. यामुळे तुकडा शेरा कमी करण्याचे जिल्ह्यात 95 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. 1 लाख 74 हजार 22 साताबाऱ्यांवरुन तुकडा शेरा कमी करण्यात आला आहे. उर्वरित 9 हजार 400 सातबाऱ्यांवरीलही तुकडा शेरा लवकरच कमी करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांनी दिली.
जिल्ह्यात गाव नकाशावरील 206 पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणे काढून खुले करण्यात आले आहेत. याचा लाभ 37 हजार 327 शेतकऱ्यांना झाला आहे. अतिक्रमीत 251 रस्त्यांपैकी 93 टक्के रस्ते खुले करण्यात आले आहेत. उर्वरित अतिक्रमीत रस्तेही लवकरच खुले करण्यात येतील, असेही जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांनी सांगितले.
विशेष मोहिमेद्वारे 1 हजार 135 गावांमध्ये 7 हजार 720 वारस नोंदी पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित 323 गावातील 583 नोंदीचीही मंजूरी 15 एप्रिलपर्यंत होईल, असेही जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांनी स्पष्ट केले. एकत्र कुटुंब मॅनेजर (एकुमॅ) नोंदी करण्याच्या उपक्रमांतर्गत 531 गावांपैकी 928 गावांमधील 8 हजार 966 नोंदी कमी करण्यात आलेल्या आहेत. याचा लाभ 25 हजार 967 शेतकऱ्यांना झाला आहे. उर्वरित 759 गावांमधील 3 हजार 877 नोंदीही लवकरच कमी करण्यात येतील, असे जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांनी सांगितले.
स्त्रीयांचे हक्क सुरक्षीत करण्याच्या उद्देशाने लक्ष्मी मुक्ती योजना जिल्ह्यात राबविण्यात येत असून या योजनेतून ग्रामीण महिलांचे सक्षमीकरण व आर्थिक स्वावलंबन वाढवून महिलांना जमिनीमध्ये सहधारक दर्जा देण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत मान्याचीवाडी ता. पाटण हे पूर्ण गाव लक्ष्मी मुक्ती योजना राबवून महिलांना जमिनीमध्ये सहधारक करणारे पहिले गाव ठरले आहे. 412 गावांमध्ये ही योजना जिल्ह्यात राबविण्यात येत असून 692 नोंदी या अंतर्गत घालण्यात आल्या आहेत.
