शिंदे सेनेच्या वकिलांसमोर कायदेशीर पेच; युक्तिवादासाठी मागितली वेळ
खंडपीठाच्या सवालांनंतर पुढील युक्तिवादाकडे लक्ष; धनुष्यबाण चिन्हाच्या निर्णयावरही प्रश्न
नवी दिल्ली : प्रतिनिधी अॅड. ज्योती खवळे
शिवसेना सत्तासंघर्ष आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे समोर आले आहेत. शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन करताना विधिमंडळातील बहुमताचा आधार मांडला. मात्र, खंडपीठाने उपस्थित केलेल्या विविध प्रश्नांमुळे पुढील युक्तिवादाकडे आता विशेष लक्ष लागले आहे.
विधिमंडळातील आमदारांचे संख्याबळ, मूळ राजकीय पक्षाची ओळख, पक्षाची घटना आणि संघटनात्मक रचना यांचा विचार पक्षावरील दावा ठरवताना कसा करायचा, असा प्रश्न सुनावणीत केंद्रस्थानी आला. याचबरोबर दोन्ही गटांमधील वादाच्या पार्श्वभूमीवर धनुष्यबाण चिन्ह कोणत्याही एका गटाला देण्याऐवजी स्वतंत्र चिन्हांवर निवडणूक लढण्याचा पर्याय निवडणूक आयोगाने विचारात घेतला होता का, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
आमदारांचे बहुमत की मूळ पक्षसंघटना?
शिंदे गटाने विधिमंडळातील बहुमताला महत्त्वाचा आधार मानला आहे. मात्र पक्षाची घटना, संघटनात्मक रचना आणि मूळ राजकीय पक्षावरील नियंत्रण यांचाही विचार आवश्यक आहे का, हा प्रश्न न्यायालयीन चर्चेत आला आहे.
धनुष्यबाण चिन्हावर आयोगाच्या निर्णयाची तपासणी
निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह दिले होते. या निर्णयाच्या प्रक्रियेत उपलब्ध पर्यायांचा योग्य विचार झाला होता का, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
अपात्रतेच्या प्रश्नाचाही संदर्भ
शिवसेनेतील फुटीनंतर आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्नही न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे. त्यामुळे अपात्रतेच्या प्रश्नाला सामोरे जाणाऱ्या आमदारांच्या संख्याबळाचा पक्षावरील दावा ठरवताना कसा विचार करायचा, हा देखील महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा आहे.
युक्तिवादासाठी मागितली वेळ
खंडपीठाच्या प्रश्नांनंतर शिंदे गटाच्या वतीने पुढील युक्तिवादासाठी वेळ मागण्यात आल्याने पुढील सुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे. आमदारांचे संख्याबळ, पक्षाची संघटना आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची कायदेशीर वैधता यावर पुढील युक्तिवादात अधिक स्पष्ट भूमिका मांडली जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, न्यायालयाने अद्याप कोणत्याही एका गटाच्या बाजूने अंतिम निर्णय दिलेला नाही. तसेच धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याचा किंवा निवडणूक आयोगाचा निर्णय रद्द करण्याचा अंतिम आदेशही झालेला नाही.
— अॅड. ज्योती खवळे
प्रतिनिधी, एव्हीबी माझा
