फलटण-पंढरपूर रेल्वे प्रकल्पाबाबत पंढरपुरात महत्त्वाची बैठक
प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना चालू बाजारभावाच्या चौपट मोबदला देण्याची मागणी
पंढरपूर | एव्हीबी माझा
ब्रिटिशकालीन फलटण–पंढरपूर रेल्वे प्रकल्पाला गती देण्याच्या दृष्टीने पंढरपूर येथे महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीदरम्यान प्रकल्पासाठी जमीन बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना चालू बाजारभावाच्या तिप्पट मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
ही माहिती माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी दिली आहे. बैठकीदरम्यान केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईचा प्रश्न मांडण्यात आला. त्यावर रेल्वेमंत्र्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
बैठकीला अधिकारी व लोकप्रतिनिधी उपस्थित
या बैठकीला आमदार सचिन पाटील, सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, सोलापूर जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, प्रांताधिकारी प्रियांका आंबेकर, तहसीलदार डॉ. अभिजित जाधव, श्री. शिवरूपराजे खर्डेकर , युवा नेते अमरसिंह नाईक निंबाळकर तसेच अन्य शासकीय अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून उपस्थित असल्याचे पोस्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
रेल्वे प्रकल्पाची पार्श्वभूमी
फलटण-पंढरपूर रेल्वे मार्ग हा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रकल्प आहे. या मार्गासाठी यापूर्वी विविध स्तरांवर सर्वेक्षण, भूसंपादन आणि निधीबाबत प्रयत्न झाले आहेत. २०२६ मध्ये रेल्वे मंत्रालयाने लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार फलटण–पंढरपूर १०९ किलोमीटर नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.
या मार्गामुळे फलटण, नातेपुते, माळशिरस, वेळापूर आणि पंढरपूर परिसरातील रेल्वे जोडणीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. रेल्वे मार्गामुळे भाविकांच्या प्रवासाबरोबरच शेतीमालाच्या वाहतुकीलाही फायदा होऊ शकतो, असा उल्लेख महाराष्ट्र शासनाच्या दस्तऐवजात करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याचा प्रश्न महत्त्वाचा
रेल्वे प्रकल्पासाठी जमीन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा, हा विषय यापूर्वीही चर्चेत आला आहे. फलटण-पंढरपूर रेल्वे मार्गाच्या सर्वेक्षणाच्या वेळी जमीन आणि घरे बाधित होण्याबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्याचे पूर्वीच्या वृत्तांमध्येही नमूद करण्यात आले होते.
त्यामुळे पंढरपूर येथे झालेल्या बैठकीत नुकसानभरपाईचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. प्रकल्पाचा विकास आणि प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला, या दोन्ही बाबींचा समतोल साधण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
एव्हीबी माझा | सत्य बातमी… जनतेच्या हिताची!
