लोकशाही दिनाच्या कारभारावर तक्रारदारांची नाराजी, अध्यक्षपद वेळ व तक्रारदारांच्या प्रवेशाबाबत शासन आदेशानुसार कार्यवाहीची मागणी
चाळीसगाव प्रतिनिधी रणधीर जाधव :-
चाळीसगाव तालुक्यात आयोजित करण्यात येणाऱ्या लोकशाही दिनाच्या कार्यपद्धतीवर काही तक्रारदारांनी आक्षेप घेतले आहेत. लोकशाही दिनाच्या अध्यक्षपदापासून ते तक्रारदारांना आपली बाजू मांडण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या संधीपर्यंत विविध मुद्द्यांवर प्रशासनाकडे स्पष्टीकरणाची मागणी करण्यात आली आहे. शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर संबंधित लोकशाही दिनाबाबतचा आदेश उपलब्ध असल्याचे नमूद आहे. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, विविध शासकीय कार्यालयांकडे केलेल्या तक्रारींचे निराकरण न झाल्यास लोकशाही दिनात अर्ज करून आपली बाजू मांडण्याची संधी नागरिकांना मिळते. मात्र चाळीसगाव तालुक्यात गेल्या काही काळातील लोकशाही दिनाच्या कार्यपद्धतीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. चाळीसगाव येथे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अस्तित्वात असताना लोकशाही दिनाचे अध्यक्षपद तहसीलदारांकडे कसे होते असा सवाल तक्रारदारांनी उपस्थित केला आहे. २०२४ पासून संबंधित विभागाकडून प्राप्त अहवालच तक्रारदारांना देण्यात आले मात्र लोकशाही दिनाच्या अध्यक्षांकडून स्वतंत्रपणे निर्णय दिला जात नसल्याचा आरोपही काही तक्रारदारांनी केला आहे. हा अधिकारी माझ्या अधिकारात येत नाही किंवा मी या अधिकाऱ्यांचा बॉस नाही असे सांगून प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचा दावाही तक्रारदारांकडून करण्यात आला आहे. दरम्यान मागील महिन्यातील लोकशाही दिनाला तहसीलदार अनुपस्थित असल्याने शासनाच्या कार्यपद्धतीनुसार उपविभागीय अधिकारी हे अध्यक्ष असावेत असे तक्रारदार गणेश अग्रवाल यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे त्यांनी सांगितले. दि. २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी चाळीसगाव तहसील कार्यालयात लोकशाही दिन आयोजित करण्यात आला. यावेळी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारली. मात्र शासनाच्या निर्धारित कार्यपद्धतीनुसार लोकशाही दिनाची वेळ सकाळी १० वाजता असताना यापुढे लोकशाही दिन सकाळी ११ वाजता घेण्यात येईल असे सांगण्यात आल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. याशिवाय सर्व विभागांचे अधिकारी दालनात उपस्थित राहतील आणि तक्रारदारांना एकावेळी एक अशा पद्धतीने आत बोलावण्यात येईल अशी कार्यपद्धती सांगण्यात आल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे तक्रारदारांना एकमेकांसमोर आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणार नाही असा आक्षेप त्यांनी नोंदविला. लोकशाही दिन हा नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून त्यावर प्रशासनिक पातळीवर कार्यवाही करण्यासाठीचा मंच असल्याने त्याची कार्यपद्धती शासनाच्या निर्देशांनुसारच असावी अशी भूमिका तक्रारदारांनी मांडली. या संपूर्ण प्रकाराची वरिष्ठ पातळीवर दखल घेऊन शासन आदेशानुसार लोकशाही दिनाची कार्यपद्धती राबवावी तसेच तक्रारदारांच्या तक्रारींवर निर्णय देण्याची प्रक्रिया पारदर्शक करावी अशी मागणी करण्यात आली. या वेळी गणेश अग्रवाल, रविंद्र कोष्टी, पवन असलेकर, सागर नागणे, संदीप लांडगे, आबासाहेब सोनवणे (वाघडू), समाधान पाटील (वाघडू) योगेश शिनकर (वाघडू) उपस्थित होते.
