हजारोंच्या संख्येने आदिवासी बांधवांची तहसीलवर धडक
प्रतिनिधी – मनोज गोरे, कोरपना
कोरपना :कोरपना तहसील कार्यालयावर आज हजारोंच्या संख्येने आदिवासी बांधवांनी हक्क व मागण्यांसाठी जोरदार आंदोलन केले. आदिवासी समाजाच्या न्याय्य मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
आदिवासी समाजाच्या १२ ठोस मागण्यांसाठी विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसह महिला व तरुण मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. “आमचा हक्क आम्ही घेणारच!”, “शासन जागे व्हा!” अशा घोषणांनी तहसील परिसर दणाणून गेला.
मुख्य मागण्या :बंजारा, धनगर जातींचा अनुसूचित जमातीत समावेश रद्द करावा.पेसा अंतर्गत ७१ संवर्गातील पदभरती आदिवासी उमेदवारांनाच प्राधान्य द्यावे.महसूल मंत्री बावनकुळे यांचा आदिवासी जमिनीवरील निर्णय रद्द करावा.
शासनाचा १२ जुलै २०२४ चा परिपत्रक रद्द करून १२ एप्रिल २००१ चा परिपत्रक कायम ठेवावा.सर्वोच्च न्यायालयाचा ९ ऑगस्ट २०२४ चा निर्णय अमलात आणावा.५०% पेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्या असलेली गावे, वाड्या, वस्त्या पेसा कायद्यात समाविष्ट कराव्यात.आदिवासी मुलींचे गैरआदिवासींशी विवाह झाल्यास शासकीय लाभ नाकारावेत.
वनहक्काचे प्रलंबित दावे तात्काळ निकाली काढावेत.
ग्रामीण विकास विभागाने शिक्षक भरतीतील पात्र उमेदवारांना नियुक्ती द्यावी.
कोरपना तालुक्यातील आश्रमशाळांना C.B.C. पॅटर्ननुसार १ ते १२ वीपर्यंत दर्जा द्यावा.केंद्र सरकारने सन २०२३ मध्ये संमत केलेला जमिनीवरील कायदा रद्द करण्यासाठी राज्य शासनाने शिफारस करावी.
आदिवासी समाजाच्या या आंदोलनामुळे परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते. शासनाने मागण्यांकडे तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा लढा अधिक तीव्र करण्याचा इशारा संघटनांनी दिला.यावेळी आदीवाशीअरुण मडावी, प्रभाकर गेडाम,प्रमोद कोडापे, लिंगा पाटील व्यटी, कैलास कोरांगे, लक्ष्मण कुरसंगे, लक्ष्मण पंधरे, गजानन जुमनाके, निळकंठ राव कोरांगे, संजय सोयाम आधी हजारो च्या संख्येच्या उपस्थितीत निवेदन तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले.
