डिफेक्ट लायबिलिटीतील (दुरुस्ती कालावधीतील)रस्त्यावर पुन्हा लाखोंचा खर्च?
👉आरमोरी नगर परिषदेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चौकशीची मागणी
गडचिरोली (चक्रधर मेश्राम) : – आरमोरी नगर परिषदेच्या कारभारावर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. PMGSY अंतर्गत तयार झालेला रस्ता पाच वर्षांच्या ‘Defect Liability Period’मध्ये असतानाच त्याच रस्त्यावर नगर परिषदेने तब्बल ₹45.14 लाखांचा निधी खर्च केल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाच्या गडचिरोली प्रचार प्रमुख प्रज्ञा निमगडे यांनी केला आहे.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत प्र.रा.मा. 11 आरमोरी ते प्र.रा.मा. 368 रामाळा-वैरागड मार्गावरील 7.78 कि.मी. रस्त्याचे काम ₹345.92 लाखांच्या अंदाजपत्रकीय खर्चातून करण्यात आले. हे काम मे. प्रमोद कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि., वडसा यांना देण्यात आले होते. RTI मधून प्राप्त माहितीनुसार, सदर काम 30 ऑक्टोबर 2018 रोजी पूर्ण झाले असून पाच वर्षांचा दुरुस्ती कालावधी 30 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत असल्याचे नमूद आहे.
मात्र, या कालावधीतच महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान योजना 2020-21 अंतर्गत प्रभाग क्र. 3 मधील नगर परिषद कार्यालय ते विजय ठवरे यांच्या घरापर्यंतच्या रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यात आले. या कामासाठी ₹45,14,279/- खर्च दाखवून काम 31 डिसेंबर 2021 रोजी पूर्ण झाल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
एकाच रस्त्यावर दोनदा सरकारी पैसा?
जर दोन्ही कामांची हद्द प्रत्यक्षात एकच किंवा परस्परांवर आच्छादित असेल, तर DLP सुरू असताना पुन्हा स्वतंत्र निधीतून काम का करण्यात आले? हा या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
DLP असताना नवीन कामाची आवश्यकता कोणी निश्चित केली? अंदाजपत्रक कोणी तयार केले? प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी कोणत्या आधारावर देण्यात आली? पहिल्या कंत्राटदाराकडून दुरुस्ती करून घेण्यासाठी कोणती कार्यवाही करण्यात आली? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नगर परिषदेच्या निधीतून ₹45.14 लाखांचा खर्च करण्याची आवश्यकता का निर्माण झाली?
या प्रश्नांची उत्तरे कागदोपत्री तपासणी आणि प्रत्यक्ष स्थळ पाहणीतूनच स्पष्ट होणार आहेत.
चौकशीतूनच सत्य समोर येणार आहे
प्रज्ञा निमगडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करून संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी, संबंधित कागदपत्रांची तपासणी, कामाची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.
दुबार खर्च झाला की नाही, याचा अंतिम निष्कर्ष चौकशीनंतरच स्पष्ट होईल. मात्र, DLP कालावधी, कामाची हद्द, अंदाजपत्रक, मंजुरी, कार्यादेश आणि प्रत्यक्ष काम यांचा ताळमेळ तपासणे अत्यावश्यक आहे.
कागदावर मंजुरी असणे पुरेसे नाही; जनतेच्या पैशातून झालेला ₹45.14 लाखांचा खर्च नेमका कशासाठी झाला, याचा हिशोब प्रशासनाने स्पष्ट करावा, अशी मागणी होत आहे.
