शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकविणार की कुत्रे मोजणार ❓
⭕शिक्षक करणार भटक्या कुत्र्यांची मोजणी❓
⭕ दिल्ली सरकारने दिले आदेश
मुंबई ( चक्रधर मेश्राम)
भटक्या कुत्र्यांच्या उपद्रवामुळे देशातील अनेक शहरांमधील लोक त्रस्त आहेत. या कुत्र्यांकडून होणारे हल्ले, घेतले जाणारे चावे, यामुळे अनेक लोकांचा रेबिज होऊन मृत्यू झाल्याच्या घटनाही बऱ्याच प्रमाणात घडल्या आहेत. त्यामुळे दिल्लीमधील सरकारने शहरातील भटक्या कुत्र्यांची मोजणी करण्याचं काम शिक्षकांकडे सोपवण्याचे आदेश दिले आहे. यावरुन शासनाच्या दरबारात असलेल्या मंत्र्यांची आणि अधिकाऱ्यांच्या बुद्धीची किंबहुना त्यांच्या अक्कलेची किव येते.
आता शिक्षक करणार भटक्या कुत्र्यांची मोजणी,? दिल्ली राज्यातील सरकारने आदेश दिले?
भटक्या कुत्र्यांच्या उपद्रवामुळे देशातील अनेक शहरांमधील लोक त्रस्त आहेत. या कुत्र्यांकडून होणारे हल्ले, घेतले जाणारे चावे, यामुळे अनेक लोकांचा रेबिज होऊन मृत्यू झाल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. दरम्यान, दिल्लीमधील सरकारने शहरातील भटक्या कुत्र्यांची मोजणी करण्याचं काम शिक्षकांकडे सोपवण्याचे आदेश दिले आहे. सरकारी आणि खाजगी अशा दोन्हीकडच्या शिक्षकांना भटक्या कुत्र्यांची मोजणी करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. शिक्षण संचालनालयाने हे आदेश दिले आहेत. तसेच हे काम जनतेच्या सुरक्षेशी संबंधित असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या आदेशान्वये करण्यात येत असल्याने ते खूप महत्त्वपूर्ण आहे, असेही शिक्षण संचालनालयाने म्हटले आहे.
दिल्लीमध्ये भटक्या कुत्र्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने हे पाऊल उचललं आहे. यानुसार सरकारी शाळांमधील शिक्षकांना शाळेच्या परिसरात आणि आजूबाजूला असलेल्या भटक्या कुत्र्यांची मोजणी करण्याचं आणि त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याचं काम सोपवण्यात आलं आहे. शाळेच्या आवारात आणि बाहेर किती भटके कुत्रे फिरत आहेत. ते कुठे मोठ्या संख्येने दिसतात. ते मुलांसाठी धोकादायक ठरू शकतात का? हे पाहण्याची जबाबदारी शिक्षणांवर सोपवण्यात आली आहे. जर कुठल्याही परिसरात कुत्र्यांची संख्या जास्त असली, तर त्याची माहिती त्वरित संबंधित विभागांना द्यावी लागणार आहे.
मुलांना सुरक्षित ठेवणे आणि वेळीच समस्येची माहिती मिळवणे हा हे पाऊल उचलण्यामागचा हेतू आहे. ज्यामुळे महानगरपालिका किंवा पशू विभाग योग्य ती कारवाई करू शकतील, असे प्रशासनाने सांगितले. मात्र अनेक शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे. शिक्षकांचं मुख्य काम हे भटक्या कुत्र्यांची मोजणी करणं हे नाही, तर शिक्षण देणं हे आहे, असं शिक्षण संघटनांनी सांगितलं. या निर्णयाबाबत सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. तसेच काही जण मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा योग्य निर्णय असल्याचं सांगत आहेत. तर काही जण सरकारने यासाठी वेगळा स्टाफ किंवा एजन्सी नियुक्त केली पाहिजे असे सांगत आहेत. दिल्लीतील मोकाट कुत्र्यांची समस्या गंभीर असून, सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच (ऑगस्ट २०२५) कुत्रे पकडून निवारागृहांमध्ये ठेवण्याचा आदेश दिला होता, पण नंतर त्यात सुधारणा करून, त्यांना लस आणि नसबंदी करूनच त्यांच्या मूळ जागी सोडण्याचे निर्देश दिले; तसेच सार्वजनिक ठिकाणी खाऊ घालणाऱ्यांवर कारवाई होणार असून, त्यासाठी निश्चित जागा ठरवल्या जात आहेत, ज्यामुळे आरोग्य आणि सुरक्षेचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल, पण यासाठी सरकारी यंत्रणा, प्राणी कल्याण संस्था आणि नागरिक यांच्या समन्वयाची गरज आहे. दिल्लीत कुत्र्यांच्या चावण्याचे आणि रेबीजमुळे होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण वाढले आहे, विशेषतः लहान मुले आणि वृद्धांमध्ये.नियंत्रणाचा अभाव आहे. प्राण्यांच्या जन्मावर नियंत्रण ठेवण्याच्या (ABC) कार्यक्रमात काही त्रुटी आहेत, ज्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रित होत नाही.
नसबंदी आणि लसीकरणासाठी पुरेसे केंद्र आणि निधी उपलब्ध नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश (ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२५): सुरुवातीला मोकाट कुत्र्यांना पकडून निवारागृहांमध्ये ठेवण्याचे आदेश होते. नंतर या आदेशात बदल करून, त्यांना पकडल्यानंतर लसीकरण आणि नसबंदी करून त्यांच्या मूळ ठिकाणी सोडण्याचे निर्देश दिले.
सार्वजनिक ठिकाणी खाऊ घालण्यास मनाई करण्यात आली पण महानगरपालिका आता यासाठी निश्चित जागा (फीडिंग पॉइंट्स) तयार करत आहे.
सध्याची स्थिती आणि उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. दिल्ली सरकार, एमसीडी (MCD) आणि प्राणी कल्याण संस्थांमध्ये समन्वयाची गरज आहे. प्राण्यांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी नसबंदी आणि लसीकरण कार्यक्रम वेगाने राबवणे आवश्यक आहे (जसे गोव्यात यशस्वी झाले). नागरिकांमध्ये रेबीज लसीकरण आणि दत्तक घेण्याबद्दल जागरूकता निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे. भटक्या कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. दिल्लीतील मोकाट कुत्र्यांची समस्या सोडवण्यासाठी कठोर उपाययोजना, वाढीव संसाधने आणि सर्व घटकांचा सहभाग आवश्यक आहे, जेणेकरून सार्वजनिक आरोग्य आणि प्राणी कल्याण यांच्या समन्वय कार्यक्रमातून समतोल साधता येईल.
