मध्यमवर्गीयांचा खर्च करण्याची क्षमता वाढवणारा अर्थसंकल्प: विवेक गायकवाड
The Union Budget 2025, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला असून, आर्थिक वाढीला चालना देणे, मध्यमवर्गीयांची (Middle Class) खर्च करण्याची क्षमता वाढवणे आणि सर्वसमावेशक विकास (Inclusive Development) प्रोत्साहित करणे यावर भर देण्यात आला आहे. खालील प्रमुख बदलांचा संक्षिप्त आढावा आहे:
1 वैयक्तिक उत्पन्न कर (Personal Income Tax) सुधारणा गृहखर्च आणि बचत वाढवण्यासाठी सरकारने वैयक्तिक उत्पन्न कर संरचनेत सुधारणा केली आहे:
करपात्र उत्पन्न
कर
0-4,00,000 0%.
4,00,001-8,00,000 ५%
8,00,001-12,00,000 10% 12,00,001-16,00,000 १५%
16,00,001-20,00,000 20%
20,00,001-24,00,000 २५%
24,00,0000 च्या वर ३०%
जुनी कर प्रणाली (Old Tax Regime) मध्ये कोणताही बदल नाही. नवीन कर प्रणाली (New Tax Regime) सुधारितः नवीन कर स्लॅबमुळे अनेक करदात्यांसाठी जुनी कर प्रणाली अप्रासंगिक ठरेल.
2 TDS नियमांमध्ये बदल – वरिष्ठ नागरिकांसाठी (Senior Citizens) दिलासादायक बातमी वरिष्ठ नागरिकांच्या ठेवीवरील व्याजावर (Interest Income) TDS वसुलीची मर्यादा ₹50,000 वरून ₹1 लाख केली आहे.
3 कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण उपक्रम (Agricultural Initiatives) शेतकऱ्यांना समर्थन आणि अन्न सुरक्षेसाठी (Food Security) कृषी क्षेत्राला मोठा प्राधान्यक्रम देण्यात आला आहे:
डाळ आणि कापूस उत्पादन (Pulses & Cotton Production): आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी 6 वर्षांचा कार्यक्रम सुरू. शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळणार. उच्च उत्पादनक्षम पिके (High-Yield Crop Program): 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार, उत्पादन आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवीन योजना.
4 मध्यमवर्गीयांसाठी मदत आणि सर्वसमावेशक विकास (Support for Middle Class & Inclusive Growth) गिग इकॉनॉमी (Gig Economy) कामगारः गिग कामगारांना औपचारिक क्षेत्रात आणण्याचे नियोजन, आरोग्यसेवा आणि कल्याण योजनांचा लाभ मिळणार.
भांडवली खर्च (Capital Spending): कृषी, उत्पादन (Manufacturing), वित्तीय क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवली.
शेतकऱ्यांसाठी कर्ज सहाय्य (Credit Support for Farmers): कृषी उत्पादन आणि उत्पन्न वाढीसाठी वाढीव कर्ज सुविधा.
5 सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs), उद्योजकता (Entrepreneurship) आणि रोजगार (Employment)
स्टार्टअप्स (Startups) साठी नवीन “Fund of Funds” प्रस्तावित. ₹10,000 कोटींची नवीन तरतूद, आधीच्या ₹10,000 कोटी सरकारी योगदानाच्या जोडीने.
5 लाख महिला (Women), अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील पहिल्या वेळचे उद्योजकांसाठी नवीन योजना.
सूक्ष्म/लघु उद्योग (Micro/Small Enterprises): ₹10 कोटींची कव्हर मर्यादा, पुढील 5 वर्षांत ₹1.5 लाख कोटींचे अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध.
स्टार्टअप्ससाठी क्रेडिट कव्हर दुप्पट (Startups Cover Doubled): ₹20 कोटी मर्यादा, 27 फोकस क्षेत्रांसाठी 1% शुल्क.
उद्योग पोर्टलवर (Udyam Portal) नोंदणी केलेल्या 10 लाख सूक्ष्म उद्योगांसाठी ₹5 लाख मर्यादेचे कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड.
“Fund of Funds for Startups”: ₹10,000 कोटी कोष.
फुटवेअर आणि लेदर क्षेत्र (Footwear & Leather Sector): ₹4 लाख कोटी उलाढालीचे लक्ष्य आणि 22 लाख रोजगार निर्मिती. वेट ब्लू लेदरवरील ड्युटी माफ.
सरकारच्या या उपाययोजना आर्थिक वाढ, मध्यमवर्गीयांना पाठबळ आणि सर्वसमावेशक विकासाला गती देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे दर्शवतात.
कर सल्लागार –
श्री. विवेक गायकवाड
*गायकवाड व्ही डी अँड असोसिएट्स, फलटण*
( certified Accountant, Auditor, Advisor)
9422402684, 7588685141
