पिंपोडे बुद्रुक जि. प.शाळेत लोकशाहीचा खून!
SMC अध्यक्षपदावरून हटविल्याचा आरोप; धमकी व दबावप्रकरणी FIR दाखल करण्याची मागणी
कोरेगाव (प्रतिनिधी) : पिंपोडे बुद्रुक (ता. कोरेगाव) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीच्या (SMC) अध्यक्षपदावरून लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या अध्यक्षांना दबाव आणून दूर करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणामुळे शाळेच्या कारभारात राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप पालकांकडून करण्यात येत असून, संबंधित उपसरपंच व इतर संबंधित व्यक्तींविरोधात चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पिंपोडे बु. येथील जि.प. प्राथमिक शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षपदासाठी दि. १८ जुलै २०२६ रोजी निवडणूक घेण्यात आली. या निवडणुकीत अभिजीत लेंभे यांना १० मते, तर विरोधी उमेदवाराला ४ मते मिळाल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे बहुमताने लेंभे यांची अध्यक्षपदी निवड झाली.
मात्र, निवडीनंतर काही वेळातच उपसरपंच व त्यांच्या समर्थकांकडून अध्यक्षपद सोडण्यासाठी दबाव आणण्यात आला. “अध्यक्षपद सोड, नाहीतर बघून घेऊ,” अशा स्वरूपाची धमकी देण्यात आल्याचा आरोप अभिजीत लेंभे यांनी केला आहे. तसेच अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळाबाबत एक-एक वर्षाचा करार करण्यासाठी दबाव आणण्यात आल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे.
या प्रकाराबाबत अभिजीत लेंभे यांनी दि. २० सप्टेंबर २०२६ रोजी वाठार पोलीस ठाण्यात NCR क्रमांक ०५६२/२०२६ दाखल केल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, तक्रार दाखल केल्यानंतरही त्रास व दबाव सुरू असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून, तक्रारीतील आरोप तथ्य असल्यास संबंधितांविरुद्ध FIR दाखल करून कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
“शाळा शिक्षणाचे मंदिर; राजकारणाचे केंद्र नव्हे”
या प्रकरणामुळे पालकांमध्येही नाराजी व्यक्त होत आहे. शाळा ही विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आणि सर्वांगीण विकासासाठी असते; तिच्या व्यवस्थापनात राजकीय दबाव किंवा वैयक्तिक हस्तक्षेपाला स्थान असू नये, अशी भूमिका पालकांनी व्यक्त केली आहे.
“शाळा व्यवस्थापन समितीच्या निवडणुकीत ज्या व्यक्तीला १० सदस्यांनी मतदान करून निवडून दिले, त्या अध्यक्षाला दबाव आणून पदावरून दूर करण्याचा प्रयत्न होत असेल तर हा गंभीर विषय आहे. निवडणूक प्रक्रिया, अध्यक्षांचा कार्यकाळ आणि त्यानंतर करण्यात आलेल्या कथित कराराची वैधता याची शिक्षण विभागाने तातडीने चौकशी करावी,” अशी मागणी पालकांकडून करण्यात आली आहे.
शिक्षण विभागाने चौकशी करावी
या संपूर्ण प्रकरणाची गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी व संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी निष्पक्ष चौकशी करावी, तसेच SMC अध्यक्षांची निवड, बैठकीचे इतिवृत्त, ठराव व कथित करार यांची तपासणी करावी, अशी मागणी होत आहे.
दरम्यान, धमकी, दबाव किंवा पदाचा गैरवापर झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही पुढे आली आहे.
या प्रकरणात संबंधित उपसरपंच व इतर व्यक्तींची बाजू तसेच पोलिस व शिक्षण विभागाची अधिकृत भूमिका समोर आल्यानंतरच आरोपांबाबत अंतिम निष्कर्ष निघू शकतो.
