रामराजे जिल्हा बँकेतून OUT?
दहा वर्षांच्या संचालकपदाच्या नियमाचा मोठा पेच; न्यायालयीन निर्णयाने फलटणच्या राजकारणात खळबळ!
फलटण / सातारा, दि. १५ ऑक्टोबर २०२६ (प्रतिनिधी) : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत आता राजकीय संघर्षाला कायदेशीर वळण मिळाले आहे. सलग दहा वर्षे संचालकपद भूषविलेल्या व्यक्तींच्या उमेदवारीबाबत निर्माण झालेल्या कायदेशीर पेचामुळे जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर श्रीमंत रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्या उमेदवारीचे भवितव्य काय, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. उद्या, दि. १६ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या न्यायालयीन सुनावणीकडे आणि रामराजे यांच्या उमेदवारीबाबत काय निर्णय होतो, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
रामराजेंच्या उमेदवारीवर टांगती तलवार?
सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याचे वृत्त आहे. मात्र, सलग दहा वर्षांच्या संचालकपदाच्या निकषावर न्यायालयीन वाद निर्माण झाल्याने त्यांच्या उमेदवारीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
यापूर्वी काही संचालकांच्या उमेदवारीविरोधातील प्रकरणांत उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे जिल्हा बँकेतील ज्येष्ठ संचालकांच्या पात्रतेचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. रामराजे यांचाही संचालकपदाचा कार्यकाळ आणि त्यांना लागू होणाऱ्या कायदेशीर तरतुदी यांची तपासणी महत्त्वाची ठरणार आहे.
दि. १६ ऑक्टोबरच्या सुनावणीत रामराजे यांच्या उमेदवारीशी संबंधित मुद्द्यावर काय भूमिका स्पष्ट होते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे. मात्र, त्यांना अपात्र ठरविणारा स्वतंत्र अंतिम आदेश उपलब्ध असल्याची पुष्टी नसल्याने त्यांची उमेदवारी रद्द झाली आहे, असे सध्या म्हणता येणार नाही.
दहा वर्षांचा नियम; दिग्गजांच्या राजकारणाची कसोटी
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत दहा वर्षांच्या संचालकपदाच्या निकषामुळे केवळ एका उमेदवाराचा प्रश्न निर्माण झालेला नाही. दीर्घकाळ सहकार क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अन्य संचालकांच्या पात्रतेबाबतही चर्चा सुरू आहे.
या नियमाची अंमलबजावणी, संबंधित कायदेशीर तरतुदी आणि न्यायालयीन आदेशांचा आवाका यावर उमेदवारांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे उद्याची सुनावणी आणि त्यानंतर येणारे आदेश निवडणूक प्रक्रियेसाठी महत्त्वाचे ठरू शकतात.
रामराजे–रणजितसिंह समीकरणावर परिणाम?
फलटण तालुक्यात रामराजे नाईक-निंबाळकर आणि माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांच्या राजकीय भूमिकांकडे सर्वांचे लक्ष आहे. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत दोन्ही नेत्यांची उमेदवारी, समर्थकांची भूमिका आणि महायुतीतील जागावाटप यांचा परस्पर संबंध महत्त्वाचा ठरू शकतो.
रामराजे यांच्या उमेदवारीबाबत प्रतिकूल निर्णय झाल्यास त्यांच्या समर्थकांच्या राजकीय रणनीतीवर आणि महायुतीतील चर्चांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अशा परिस्थितीत कोणाला संधी मिळेल किंवा रणजितसिंह यांच्या भूमिकेत बदल होईल का, याबाबत सध्या अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही.
महायुतीसमोर नवे आव्हान
भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यात जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी जागावाटपाबाबत चर्चा सुरू आहे. कोणत्या मतदारसंघात कोणाचा उमेदवार राहणार, ज्येष्ठ नेत्यांना किती प्रतिनिधित्व मिळणार आणि स्थानिक राजकीय मतभेद कसे हाताळले जाणार, हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत.
न्यायालयीन निर्णयामुळे उमेदवारांच्या पात्रतेत बदल झाल्यास महायुतीच्या अंतिम पॅनेलच्या रचनेवरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे दि. १६ ऑक्टोबरची सुनावणी आणि त्यानंतरच्या राजकीय हालचालींना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
उद्या काय होणार? रामराजेंच्या उमेदवारीबाबत उत्सुकता
सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत रामराजे नाईक-निंबाळकर यांना कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागणार का, की त्यांच्या उमेदवारीबाबत दिलासा मिळणार, हा सध्या चर्चेचा विषय आहे.
दि. १६ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत कायदेशीर मुद्द्यांवर काय स्पष्टता येते आणि रामराजे यांच्या उमेदवारीबाबत कोणता निर्णय होतो, यावर पुढील राजकीय समीकरणे अवलंबून राहू शकतात. न्यायालयाचा प्रत्यक्ष आदेश आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची अधिकृत भूमिका समोर आल्यानंतरच त्यांच्या उमेदवारीचे भवितव्य स्पष्ट होईल.
— एव्हीबी माझा | फलटण
