अॅट्रॉसिटी प्रकरणातील पीडितांना सन्मानाची वागणूक द्या; दक्षता समितीच्या बैठकीत सनी काकडेंचा आक्रमक पवित्रा
फलटण, : अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ अंतर्गत उपविभागीय दक्षता व सनियंत्रण समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक आज फलटण येथे पार पडली. या बैठकीत अॅट्रॉसिटी प्रकरणातील पीडितांना पोलीस प्रशासनाकडून सन्मानाची वागणूक मिळावी, तक्रार दाखल करण्यासाठी आलेल्या व्यक्तीचा तातडीने गुन्हा दाखल करून एफआयआरची प्रत द्यावी, तसेच प्रलंबित प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी दक्षता समिती सदस्य सनी घनशाम काकडे यांनी केली.
दक्षता समितीच्या अध्यक्षा सौ. आंबेकर मॅडम, उपविभागीय तथा दंडाधिकारी, तहसीलदार अभिजित जाधव, गटविकास अधिकारी अक्षय घावटे , आमदार सचिनजी पाटील, पोलीस विभागाचे प्रतिनिधी तसेच दक्षता समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
पीडितांना हिनतेची वागणूक देऊ नका
बैठकीत सनी घनशाम काकडे यांनी अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत प्रशासनासमोर विविध मुद्दे मांडले. अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात येणाऱ्या पीडित व्यक्तीला हिनतेची वागणूक देऊ नये, दमदाटी अथवा दबाव आणू नये, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.
पीडित व्यक्ती तक्रार घेऊन पोलीस ठाण्यात आल्यानंतर तक्रारीची तातडीने दखल घेऊन कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करावा आणि एफआयआरची प्रत उपलब्ध करून द्यावी. तसेच फलटण शहर व तालुक्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत माहिती देणारे फलक लावावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
अॅट्रॉसिटी प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार लागू असलेल्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये तातडीने कारवाई व्हावी आणि तपास पूर्ण करून कायद्यातील तरतुदींनुसार निर्धारित मुदतीत आरोपपत्र दाखल करण्यात यावे, अशी मागणीही काकडे यांनी केली.
दलित वस्त्यांच्या विकासकामांना गती देण्याची मागणी
ग्रामीण भागातील दलित वस्त्यांसाठी शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतर त्या निधीचा तातडीने वापर करून विकासकामे पूर्ण करण्यात यावीत, अशी मागणी सनी काकडे यांनी केली. अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर समाजकल्याण विभागामार्फत पात्र पीडित व्यक्तींना शासनाच्या नियमानुसार आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी प्रशासनाने पाठपुरावा करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
नगरसेवक सचिन अहिवळे यांच्याही मागण्या
नगरसेवक सचिन अहिवळे यांनीही बैठकीत महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी समाजमंदिर उभारण्यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून द्यावी, तसेच अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात येणाऱ्या पीडितांना पोलीस विभागाकडून सन्मानपूर्वक वागणूक मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
आमदार सचिन पाटील यांचा विकासकामांवर भर
आमदार सचिनजी पाटील यांनीही बैठकीत पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासोबतच दलित वस्त्यांच्या विकासाचा मुद्दा उपस्थित केला. पोलीस विभागाने अॅट्रॉसिटी प्रकरणातील पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कायद्यानुसार प्रभावी कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
दलित वस्ती विकास निधीचा त्वरित वापर करून संबंधित वस्त्यांमध्ये आवश्यक विकासकामे करावीत, समाजमंदिरांसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून द्यावी आणि प्रत्येक शाळेत संविधान महोत्सव साजरा करण्यात यावा, असेही आमदार पाटील यांनी सांगितले.
प्रशासनाकडून विषय टिपणीला; त्रुटींची पुनरावृत्ती झाल्यास कारवाईचा इशारा
बैठकीत मांडण्यात आलेल्या सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. दक्षता समितीच्या अध्यक्षा सौ. आंबेकर मॅडम तसेच उपविभागीय तथा दंडाधिकारी यांनी सर्व विषय टिपणीला घेऊन संबंधित विभागांना आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या.
पोलीस प्रशासन किंवा इतर संबंधित विभागांकडून यापुढे अशा प्रकारच्या त्रुटींची पुनरावृत्ती झाल्यास कायदेशीर बाबींच्या आधारे पुढील कार्यवाही करावी लागेल, असा इशाराही बैठकीत देण्यात आला. दक्षता समितीची बैठक नियमितपणे, साधारणपणे दोन ते तीन महिन्यांच्या कालावधीत घेण्याबाबतही भूमिका व्यक्त करण्यात आली.
फलटणच्या दक्षता समितीत आमदारांचा सहभाग ठरला चर्चेचा विषय
बैठकीनंतर सनी घनशाम काकडे आणि नगरसेवक सचिन अहिवळे यांनी फलटणच्या या उपविभागीय दक्षता व सनियंत्रण समितीच्या कार्यपद्धतीबाबत समाधान व्यक्त केले. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ अंतर्गत कार्यरत असलेल्या या समितीत आमदार सचिनजी पाटील हे स्वतः सदस्य म्हणून सहभागी होत असल्याचे त्यांनी विशेषत्वाने नमूद केले.
पीडितांना न्याय, अॅट्रॉसिटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि दलित वस्त्यांचा विकास या तीनही मुद्द्यांवर प्रशासनाने ठोस पावले उचलल्यास त्याचा थेट फायदा वंचित घटकांना होणार असल्याची भावना बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
— एव्हीबी माझा न्यूज
