मानसिक आजाराने ग्रस्त डॉक्टर रुग्णांवर उपचार करण्यास पात्र ??
👉 शासकीय सेवेतील सर्व डॉक्टरांची खाजगी प्रॅक्टीस बंद करा .
👉 सैनिक समाज पार्टीचे मुख्यमंत्र्यासह आरोग्य मंत्री यांना खुले पत्र.
नागपूर /प्रतिनिधी : चक्रधर मेश्राम
मानसिक आजार म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या भावनिक, मानसिक आणि सामाजिक कल्याणावर परिणाम करणाऱ्या विविध परिस्थिती असु शकतात. इतकेच नव्हे तर हे विकार दैनंदिन कामकाजात व्यत्यय आणू शकतात आणि विविध प्रकारे प्रकट होऊ शकतात, ज्यामध्ये मूड, वर्तन आणि विचार करण्याच्या पद्धतींमध्ये बदल समाविष्ट आहेत. मानसिक आजारांचे वर्गीकरण वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये केले जाते, चिंता विकार, मूड विकार, व्यक्तिमत्व विकार आणि मानसिक विकार, इत्यादींचा यात समावेश होतो. ते वय, लिंग किंवा पार्श्वभूमी काहीही असो, कोणालाही प्रभावित करू शकतात आणि प्रभावी व्यवस्थापनासाठी अनेकदा व्यावसायिक कामकाज करण्यात अडचणी निर्माण होतात.
त्यामुळे मानसिक आजाराने त्रस्त असलेले डॉक्टर रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी पात्र नाहीत. अशा डॉक्टरांचा शोध घेवून आरोग्य प्रशासनाने त्यांना शासकीय सेवेतून कार्यमुक्त करावे. मानसिक आजारामुळे डॉक्टरांची निर्णय घेण्याची क्षमता, त्यांचे व्यावसायिक आचरण आणि रुग्णांची काळजी घेण्याची क्षमता प्रभावित होऊ शकते. त्यामुळे, मानसिक आजाराने ग्रस्त असलेल्या डॉक्टरांना रुग्णांवर उपचार करण्याची परवानगी देणे योग्य नाही.
मानसिक आजार डॉक्टरांच्या विचार प्रक्रियेवर आणि निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवर परिणाम करू शकतो. त्यामुळे, ते रुग्णांसाठी योग्य उपचार योजना निवडण्यात सक्षम नसतील. मानसिक आजारामुळे डॉक्टरांचे व्यावसायिक आचरण आणि वर्तनावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. यामुळे, ते रुग्णांशी गैरवर्तन करू शकतात किंवा त्यांच्यावर उपचार करताना निष्काळजीपणा दाखवू शकतात. मानसिक आजारामुळे डॉक्टरांना रुग्णांची काळजी घेण्याची क्षमता कमी होऊ शकते. त्यांना रुग्णांच्या गरजा समजून घेणे आणि त्यानुसार उपचार करणे कठीण होऊ शकते.
मानसिक आजार असलेल्या डॉक्टरांना रुग्णांवर उपचार करण्याची परवानगी देणे, हे नैतिक आणि कायदेशीर दृष्ट्या चुकीचे आहे. यामुळे, रुग्णांना धोका निर्माण होऊ शकतो.मानसिक आजाराने ग्रस्त असलेल्या डॉक्टरांना स्वतःसाठी उपचार आणि समर्थन मिळवणे आवश्यक आहे. त्यांना त्यांच्या आजारातून बरे होण्यासाठी आणि त्यांची व्यावसायिक कारकीर्द पुन्हा सुरू करण्यासाठी मदत करणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे, मानसिक आजाराने ग्रस्त असलेल्या डॉक्टरांना रुग्णांवर उपचार करण्याची परवानगी देणे योग्य नाही. असे मत सैनिक समाज पार्टीचे महाराष्ट्र राज्य प्रमुख ॲड. शिवाजी डमाळे यांनी शासनाकडे पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे..शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या सर्व डॉक्टरांना खाजगी प्रॅक्टीस करण्यास बंदी करण्यात यावी. जेणेकरून शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी आलेल्या सर्व प्रकारच्या रुग्णांना योग्य सेवा देता येतील. परंतु असे होतांना दिसून येत नाही.
गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी भागात
सरकारी डॉक्टरांच्या खासगी प्रॅक्टिस अवैधरित्या सुरू आहेत. परंतु जिल्हा आरोग्य प्रशासनाने अजून पर्यंत कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नाही.
महाराष्ट्र शासनाने सार्वजनिक आरोग्य सेवेत कार्यरत असणारे वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचा-यांना व्यवसाय रोध भत्ता मंजूर केलेला असतानाही अनेक उपजिल्हा रुग्णालयातील आणि जिल्हा सामान्य रुग्णालयात कार्यरत अनेक डॉक्टर खासगी प्रॅक्टिस करित आहेत. त्यामुळे शासनाच्या नियमाला हरताळ फासण्याचे काम डॉक्टरांकडून बिनबोभाटपणे सुरू आहे.
सार्वजनिक आरोग्य सेवेत कार्यरत सर्व वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना व्यवसाय रोध भत्ता मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे कोणत्याही खासगी रुग्णालयात किंवा दुसऱ्यांच्या नावांवर रुग्णालयात खासगी प्रॅक्टिस करण्यास मनाई आहे. तरीही वरिष्ठ अधिकारी बिनबोभाटपणे उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष वेधून नियमाप्रमाणे कारवाई करण्याचे आदेश आहेत. असे असतानाही गडचिरोली जिल्ह्यातील उपजिल्हा रुग्णालयातील , जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील, जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या अनेक रुग्णालयातील डॉक्टरांचे शहरात खासगी दवाखाने आहेत.त्यामुळे रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांना चांगली सेवा मिळत नाही. त्याऐवजी खाजगी सेवेकडे डॉक्टरांचे लक्ष लागलेले असते. यातून रुग्णांना आर्थिक झळ बसत असल्याने जनता नाराज झाली आहे. आदिवासी भागातील जनतेला चांगल्या आरोग्य सुविधा देता याव्या म्हणून शासनाने आदिवासी भागातील रुग्णालयात काम करणाऱ्या वैद्यकीय अधिका-यांना खास आदिवासी भत्ता दिला जातो. तसेच, घरभाडे व इतर मोबदला दिला जात असतानाही या रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी शासनाचा सर्व लाभ घेऊनही निवासी राहत नाही. तर तत्सम ठिकाणाहून आपल्या सोयीनुसार ये-जा करणारे हे वैद्यकीय अधिकारी रुग्ण सेवेऐवजी शासनाची लूट करीत जनतेला चांगली आरोग्य सेवा देण्यात कुचराई करीत आहेत. काही आदिवासी भागात किरकोळ दुखापत, थंडी, ताप वगळता इतर उपचार केलेच जात नाहीत. थोडाही मोठा आजार किंवा दुखापतग्रस्त रुग्ण आल्यास जुजबी उपचार करून संबंधिताला गडचिरोली, चंद्रपूर , नागपूर येथे हलविण्याचा सल्ला हमखास दिला जातो. रुग्णालय आवारात मोकाटपणे डुकरे, ढोरे फिरत असतात. त्यांना आवारात येण्यापासून रोखण्यासाठी कोणतीही दक्षता घेतली जात नाही. अनेक ठिकाणी जनरेटर व इन्व्हर्टर आहेत . परंतु, वीज नसताना या उपकरणांचा उपयोग केलाच जात नाही. आणीबाणीच्या काळातच त्यांचा वापर केला जातो. एक्स रे काढायला आलेल्या रुग्णांना वीज नसेल तर तासन् तास थांबावे लागते.जिल्हा रुग्णालयात सेवेत असणारे बहुतांशी डॉक्टरांनी गडचिरोली शहरात भव्यदिव्य खासगी दवाखाने थाटले आहेत. सरकारी रुग्णालयात येणा-या रुग्णांना खासगी रुग्णालयात ॲडमिट होण्याचा सल्लाही दिला जातो. उपजिल्हा रुग्णालयातील या डॉक्टरांची सेवा म्हणजे बुकिंग ऑफिसच म्हणावे लागेल. ओपीडी व्यतिरिक्त पूर्णवेळ खासगी दवाखान्यात देत असल्याने रुग्णालयात रुग्णांना ताटकळत बसावे लागते. त्यामुळे सरकारी डॉक्टरांचे खाजगी दवाखाने बंद करावे,अशी मागणी सैनिक समाज पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष शिवाजी डमाळे यांनी केली आहे
