रामराजे जिल्हा बँकेतून ‘आऊट’ होणारच! एव्हीबी माझाच्या बातमीवर अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेने शिक्कामोर्तब?
दहा वर्षांच्या संचालकपदाचा मुद्दा ऐरणीवर; एव्हीबी माझाने सर्वप्रथम उपस्थित केलेल्या प्रश्नाकडे जिल्ह्याचे लक्ष!
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत दिग्गजांना कायदेशीर ब्रेक? सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने निवडणुकीच्या रणांगणात खळबळ!
सातारा | एव्हीबी माझा विशेष वृत्त
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत दहा वर्षांच्या संचालकपदाच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर संघर्षाला १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महत्त्वाचे वळण मिळाले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने १४ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित विशेष अनुमती याचिका (SLP) फेटाळल्याने उच्च न्यायालयाचा संबंधित निर्णय कायम राहिला आहे.
या घडामोडीमुळे सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील उमेदवारांच्या पात्रतेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. श्रीमंत रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्या उमेदवारीबाबत दहा वर्षांच्या संचालकपदाचा मुद्दा उपस्थित करत एव्हीबी माझाने यापूर्वीच लक्ष वेधले होते. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील प्रशासकीय निर्णय काय होणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातील तीन महत्त्वाचे मुद्दे
१. विशेष अनुमती याचिका फेटाळल्या
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या आदेशात राजेंद्र निवृत्ती राजपुरे यांच्याशी संबंधित विशेष अनुमती याचिकांचा उल्लेख आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण दिसत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आणि याचिका फेटाळल्या.
२. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप नाही
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातील महत्त्वाचे वाक्य असे आहे — “We see no ground to interfere with the impugned order passed by the High Court of Judicature at Bombay is made out.”
याचा साधा अर्थ असा की, संबंधित प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाला आढळले नाही. त्यामुळे या याचिकांमधील याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही.
३. प्रलंबित अर्जांचाही निपटारा
आदेशातील तिसऱ्या मुद्द्यानुसार, प्रलंबित अर्ज असल्यास त्यांचाही निपटारा करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित याचिका प्रक्रियेतील पुढील कार्यवाहीबाबत न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
दहा वर्षांच्या संचालकपदाचा नियम ठरणार निर्णायक?
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत दहा वर्षांच्या संचालकपदाच्या तरतुदीचा नेमका अर्थ आणि तिची संबंधित उमेदवारांना लागू होणारी व्याप्ती हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या तरतुदीचा परिणाम कोणत्या उमेदवारावर होणार, हे संबंधित कायदेशीर तरतुदी, त्यांचा संचालकपदाचा कालावधी आणि उमेदवारीच्या कागदपत्रांच्या आधारे ठरवावे लागेल.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानित करण्यात आला होता आणि संबंधित याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत, ही बाब महत्त्वाची आहे. मात्र, या आदेशातून जिल्हा बँकेतील प्रत्येक उमेदवाराची पात्रता स्वतंत्रपणे ठरवण्यात आलेली नाही.
रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्या उमेदवारीचे काय?
फलटणच्या राजकारणात श्रीमंत रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्या उमेदवारीबाबत चर्चा सुरू आहे. दहा वर्षांच्या संचालकपदाचा नियम त्यांच्या बाबतीत कसा लागू होणार, हा आता महत्त्वाचा प्रश्न ठरत आहे.
मात्र, उपलब्ध सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात रामराजे यांचे नाव याचिकाकर्ते म्हणून नमूद नाही. त्यामुळे या विशिष्ट आदेशाने त्यांची उमेदवारी थेट रद्द झाली, असे म्हणता येत नाही. त्यांच्या उमेदवारीबाबत निष्कर्ष काढण्यासाठी संबंधित कायदेशीर तरतुदी, त्यांचा संचालकपदाचा कालावधी आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा स्वतंत्र अधिकृत आदेश तपासणे आवश्यक आहे.
एव्हीबी माझाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नाकडे लक्ष
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत दहा वर्षांच्या संचालकपदाच्या नियमामुळे निर्माण होऊ शकणाऱ्या कायदेशीर पेचाकडे एव्हीबी माझाने यापूर्वी लक्ष वेधले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या विषयाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
मात्र, अधिकाऱ्यांनी एव्हीबी माझाच्या बातमीला अधिकृत दुजोरा दिला आहे किंवा रामराजे यांच्या उमेदवारीबाबत अंतिम निर्णय घेतला आहे, असा निष्कर्ष काढण्यासाठी स्वतंत्र अधिकृत पुरावा आवश्यक आहे.
जिल्हा बँकेतील पुढील निर्णयाकडे लक्ष
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक निर्णय अधिकारी संबंधित न्यायालयीन निर्णयाचा विचार करून पुढील कार्यवाही कशी करतात, याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. उमेदवारीची पात्रता, लागू कायदेशीर तरतुदी आणि न्यायालयीन आदेशाची व्याप्ती या बाबी पुढील प्रक्रियेत निर्णायक ठरू शकतात.
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत अनेक दिग्गज नेत्यांच्या राजकीय भूमिकांकडे लक्ष असताना, पात्रतेच्या कायदेशीर प्रश्नामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील पुढील घडामोडी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
एव्हीबी माझाचा थेट सवाल!
दहा वर्षांच्या संचालकपदाच्या नियमाचा रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्या उमेदवारीवर नेमका काय परिणाम होणार? निवडणूक निर्णय अधिकारी या प्रकरणात कोणती भूमिका घेणार? आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील पुढील कायदेशीर चित्र कसे स्पष्ट होणार?
या प्रश्नांची उत्तरे संबंधित अधिकृत निर्णयातूनच मिळतील. एव्हीबी माझा या प्रकरणातील न्यायालयीन आणि प्रशासकीय घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहे.
एव्हीबी माझा — बातमीचा केंद्रबिंदू जनतेचे प्रश्न; लक्ष सत्य, तथ्य आणि अधिकृत निर्णयांवर!
विजय भिसे
संपादक, एव्हीबी माझा न्यूज
