नागपूर पदवीधर मतदार यादीतील कथित घोळ प्रकरणाला मोठे वळण!
👉 याचिका नागपूर खंडपीठातून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींसमोर सुनावणीसाठी वर्ग
👉 याचिकाकर्ते सचिन काळबांडे यांची न्यायालयीन लढाई सुरूच.
गडचिरोली ( चक्रधर मेश्राम) दि.१० ऑक्टोबर :
नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या मतदार नोंदणीतील कथित अनियमिततेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेला आता महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आज झालेल्या सुनावणीनंतर हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई येथील मुख्य न्यायमूर्तींसमोर सुनावणीसाठी वर्ग करण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्ते सचिन शंकरराव काळबांडे यांनी दिली.
मतदार नोंदणीतील कथित अनियमितता, प्रलंबित अर्ज आणि अंतिम मतदार यादीच्या उपलब्धतेबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांमुळे या प्रकरणाकडे राजकीय वर्तुळासह पदवीधर मतदारांचे लक्ष लागले आहे. आता मुंबई येथे होणाऱ्या पुढील न्यायालयीन कार्यवाहीत या प्रकरणाला कोणती दिशा मिळते, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी झालेल्या मतदार नोंदणी प्रक्रियेबाबत आक्षेप घेत नागपूर येथील सचिन शंकरराव काळबांडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेत मांडलेल्या दाव्यानुसार, मतदार नोंदणीची प्रक्रिया आणि अंतिम मतदार यादी तयार करण्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. अंतिम मतदार यादी जाहीर होण्यासंबंधीची स्थिती, मोठ्या प्रमाणातील प्रलंबित अर्ज आणि निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता या मुद्द्यांवर याचिकाकर्त्याने न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.
याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, मतदार नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याबाबत स्पष्टता नसताना निवडणुकीची पुढील प्रक्रिया राबविणे योग्य आहे का, हा या प्रकरणातील प्रमुख प्रश्न आहे.
९८ हजार ७८२ अर्जांचा मुद्दा न्यायालयीन लढाईच्या केंद्रस्थानी
या प्रकरणात सर्वाधिक चर्चेत असलेला मुद्दा म्हणजे मतदार नोंदणी अर्जांची संख्या. याचिकेतील आकडेवारीनुसार, नागपूर विभागात ९८ हजार ७८२ अर्ज प्रलंबित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यापैकी ६७ हजार ३१५ अर्ज नागपूर जिल्ह्यातील असल्याचे याचिकेत नमूद आहे.
एवढ्या मोठ्या संख्येतील अर्जांची नोंदणी, छाननी आणि अंतिम मतदार यादी तयार करण्याची प्रक्रिया याबाबत याचिकाकर्त्याने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
या आकडेवारीची अधिकृत पडताळणी आणि संबंधित यंत्रणेची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असून, याचिकेतील दाव्यांवर न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे. याचिकाकर्ते प्रा.सचिन शंकरराव काळबांडे यांच्या वतीने अधिवक्ता ईश्वरदास के. दाऊदसरे यांनी बाजू मांडली आहे. मतदार नोंदणी प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेबाबत न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी करणाऱ्या या याचिकेत अंतिम मतदार यादीचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे.
याचिकेत अंतिम मतदार यादी पूर्ण होईपर्यंत निवडणूक पुढे ढकलणे, उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत वाढविणे आणि याचिका प्रलंबित असेपर्यंत निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती देणे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
मात्र, या मागण्यांवर न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिल्याची माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे याचिका वर्ग होणे आणि निवडणुकीला स्थगिती मिळणे या दोन वेगळ्या बाबी असल्याचे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
नागपूर खंडपीठातून मुंबईत वर्ग; पुढे काय होणार?
सुनावणीनंतर हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई येथील मुख्य न्यायमूर्तींसमोर सुनावणीसाठी वर्ग करण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्ते यांनी दिली.
या घडामोडीमुळे आता पुढील सुनावणीची तारीख, न्यायालयासमोर होणारी मांडणी आणि याचिकेतील मागण्यांवर होणारी कार्यवाही यांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
प्रकरण मुख्य न्यायमूर्तींसमोर वर्ग झाले असले, तरी त्यावर अद्याप कोणता अंतिम आदेश देण्यात आला आहे, याची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी उपलब्ध नाही. त्यामुळे पुढील न्यायालयीन आदेशानंतरच या प्रकरणाची दिशा अधिक स्पष्ट होईल.
निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेचा प्रश्न ऐरणीवर
पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत मतदार यादीला अनन्यसाधारण महत्त्व असते. त्यामुळे मतदार नोंदणीतील कथित त्रुटी, अर्जांची छाननी आणि अंतिम मतदार यादीची स्थिती याबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.
सचिन शंकरराव काळबांडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमुळे हा मुद्दा न्यायालयीन प्रक्रियेत पोहोचला आहे. आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींसमोर या प्रकरणात पुढे काय घडते, याकडे नागपूर विभागातील पदवीधर मतदार, संभाव्य उमेदवार आणि राजकीय पक्षाचे लक्ष राहणार आहे.
मतदार नोंदणी प्रक्रियेबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे अधिकृतरीत्या कधी मिळणार? अंतिम मतदार यादीच्या स्थितीबाबत स्पष्टता येणार का? आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत न्यायालय कोणती भूमिका घेणार?
या प्रश्नांची उत्तरे पुढील सुनावणीतून मिळण्याची अपेक्षा आहे.
