शेतजमीन अ चि मोबादला ब ला अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनी अन्यायचा आदिवासी / कोलामाचा बळी
[ राजुरा प्रतिनिधी ] चंद्रपूर जिल्ह्याच्या माणिकगड डोंगर पायथ्याशीअसलेल्या आदिवासी कोलामांच्या बेचा संपता संपत नाही असे चित्र उभे ठरले आहे गडचांदूर येथील (मानीकगड ) अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीने १९८४ – ८५ दरम्यान 63.62 हेक्टर जमीन भूपृष्ठ अधिकार प्राप्त करून नऊ लक्ष 72 हजार 572 रुपये मोबदला उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत शेतकऱ्यांना दिला होता व याबाबत न्यायालयीन विभागामध्ये उच्च न्यायालय नागपूर मानव अधिकार आयोग मुंबई राष्ट्रीय जमाती आयोग नई दिल्ली येथे जिल्हाधिकारी कंपनी व्यवस्थापनाने शपथ पत्र देऊन यापूर्वी आनंदराव मेश्राम यांच्या याचिका न्यायालयाने खारीज केली मात्र 63.62 हेक्टर जमीन 24 शेतकऱ्यांनी घेतल्याची नोंद कागदोपत्री कंपनी व महसूल विभागाकडे नोंदी आहे असे असताना मारुती वेडमे सोनेराव जुमनाके पांडू जुम्नाके चंदू चुमनाके निळकंठ आत्राम नामदेव जाधव किसन जाधव यांच्या शेत सर्वे नंबर तसेच जमीन कंपनीला करण्यात आलेल्या सीमांकन क्षेत्राच्या आत मध्ये नाही तसेच 63.62 जमिनीचा नकाशा भूपृष्ठ अधिकार प्राप्त झाल्याचा कंपनीकडे नाही ज्यांच्या मालकीच्या जमिनी होत्या त्या नियमबाह्य सातबारा खसरा पत्रक व इतर दस्तऐवज अधिवाशाकडे असताना नियमबाह्य कंपनीने 2001 नंतर भडकवून कंपनीने ताबा करून चुनखडीचे उत्खनन केले व त्यांना बेगर करण्याचे पाप कंपनीने जाणून बुजून दहशत निर्माण करून दे दखल करण्यात आले त्या 19 कुटुंबांना जमिनीचा मोबदला किंवा भूपृष्ठ अधिकार प्राप्त न करता कंपनीने अन्याय अत्याचार शोषण जमीन भडकवल्याच्या शेकडो तक्रारी महसूल प्रशासन पोलीस प्रशासन यांच्याकडे प्रलंबित आहे मात्र संविधानिक मार्गाने आदिवासी कोलाम आंदोलन करून आपल्या हक्काचं लढा लढताना त्यांचेवर कंपनी व्यवस्थापनाने नऊ ते दहा गुन्हे दाखल करून अख्या गरीब व दाजींच्या जीवन जगणाऱ्या कुटुंबांना भेटीस धरल्या गेले ज्यांच्या जमिनी ताबा नियमबाह्य कंपनीने घेतला 24 लोकांना मोबदला देण्याची चुकीची प्रक्रिया करून यापूर्वी उभारला दिला असताना नव्याने कंपनीने खोटे दस्तावेज तयार करून कागदपत्र तयार करण्याची नामुश्किल कंपनीवर का ओढली हे न समजणारे कोरडेच आहे राजुरा जिवती तालुक्याला जोडणारा आठ ते दहा गावाचा रस्ता कंपनीने बेकायदेशीर कोणतीही परवानगी न घेता सार्वजनिक रस्त्यावर गेट बसवून त्या परिसरातील लोकांना वेटीस धरल्या जात आहे कंपनीने नायब तहसीलदारांना हाताशी धरून आपल्या सोयीनुसार कागदपत्र तयार केले ते सर्व दस्तावेज नियमबाह्य असून आदिवासी कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहे यापूर्वी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत अनेक लोकप्रतिनिधी आमदारांनी माणिकगड सिमेंट कंपनीच्या जमीन प्रकरणाबरोबर कंपनी अन्यायाच्या अनेक तारांकित प्रश्न लक्षवेधी करण्यात आल्या होत्या यावेळी सुद्धा जिल्हा प्रशासनाने व कंपनीने सदर जमिनीचा मोबदला उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत ने देण्यात आला असल्याने कायदेशीर भूपृष्ठ अधिकार आमचा असल्याचा उत्तरा दाखल दावा केला असे असताना कंपनीने ज्यांच्या जमिनीचे आजही दस्ताऐवज उपलब्ध असताना 19 अधिवाशाची जमीन दबंग गिरीने कंपनीने ताबा केला याबाबत सतत पाठपुरावा निवेदने देऊन लक्ष वेधण्यात आले उपविभागीय अधिकारी रवींद्र माने यांनी बॉम्बे जरी येथील जमीन मोजणी करून सीमांकन करण्याचे आदेश भूमापन विभागाला दिले होते त्यानुसार महसूल अधिकारी पोलीस शेतकरी यांच्यासमोर मोजणी करून सर्वे नंबर 44 45 46 47 48 या जमिनीची सीमांकन करून मोक्यावर जमिनी दाखविण्यात आले व या जमिनी कंपनीच्या ताब्यात असल्याचा निष्पन्न झाले असताना महसूल विभागाने अहवाल देऊन सुद्धा बघ्याची भूमिका घेतली व त्या कोलामांना जमिनीचा ताबा दिला नाही त्याचबरोबर अप्पर जिल्हाधिकारी उपविभागीय अधिकारी यांच्या समक्ष अनेक बैठका घेण्यात आल्या यावेळी कंपनीने आम्ही बॉम्बेझरी नोकारी कुसुंबीजमीन मोजणीत करण्यासाठी तयार असल्याचे लेखी पत्र दिले व भूमापन मोजणी करिता येणारा खर्च कंपनी भरण्यास तयार असल्याचे मान्य केले मात्र एक वर्षाचा काळ लोटला असताना व भूमी अभिलेख विभागाने लेखी शुल्क भरण्याचेपत्र देऊन मोजणी करण्यास तयार असल्याचे देऊन सुद्धा कंपनीने अजूनही त्याची शुल्क भरलेली नाही कंपनीला नियमाप्रमाणे दिलेल्या जागेपेक्षा अधिक जागेवर कब्जा असल्याने आपले पाप उघड पडू नये यासाठी मोजणी काढल्या जात आहे गेल्या दहा पंधरा वर्षांपासून कोलाम आदिवासींचे कंपनीकडून अन्याय अत्याचार शोषण होत असताना महसूल विभाग पोलीस प्रशासन कंपनीचे पाठ राखण करण्याचे काम करीत असल्याचा आरोप आदिवासी कोलाम भाऊराव कनाके अरुण उद्दे सोमा आश्रम गणेश सिडाम जंगु पेंदोर वामन वेडमे बालु सिडाम महादेव कुडमेथे भिमा मडावीयांनी केला आहे गेल्या एक महिना पासून उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार राजुरा यांच्या भेटीसाठी चार-पाच वेळा येऊन सुद्धा भेट झाली नाही मागील आठवड्यात भेट झाली असता चार-पाच दिवसात ताबा प्रक्रिया करू असे समज देऊन उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तोंडाला पाणी पुसली मात्र अमलबजावणी शून्य असून आमचा शोषत व छळ होत असल्याची खंत आज तहसील कार्यालया पुढे बोलून दाखविली कार्यालयात अधिकारी नसल्याने आदिवासीचा हिरमोड झाला [ २४कुटुंबांना पुनश्चहेक्टरी दहा लाख रुपये मोबदला देऊन अनेक मयताच्या वारसांचीफसवणूक केल्याचे व आनंदराव मेश्राम भारत आत्राम यांनी रखमा लुटल्याच्या अनेक तक्रारी गडचांदूर पोलीस आकडे दिले आहे दलाल मोकाट असून दोषीवर कारवाई झाली नसल्याने पोलीस अधीक्षक यांच्या कार्यालयात पुढे आमरण उपोषण करण्याचा इशारा बापूराव उद्दे व इतर आणि दिला असून तात्काळ दलाल व दोषीवर गुन्हे दाखल करा अशी मागणी केली ] *************”*******दारिद्र्याचे जीवन जगणाऱ्या आदिवासी कोलामां चे शोषण करणाऱ्या अल्ट्राटेक व्यवस्थापनावर अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्याने कारवाई करा जमीन वादा बाबत उपविभागीय महसूल अधिकारी राजुरा यांच्याकडे अनेक वेळा पोलिसांनी गुन्हे दाखल करावे किंवा करू नये याबाबत अभिप्राय मागितला परंतु गेल्या तीन वर्षात एकाही पत्राचे उत्तर देण्याचे सौजन्य महसूल अधिकाऱ्याकडून झाले नाही यामुळे कंपनीचे चांगभले होत असून आदिवासी शोषणाचे बळी पडत आहे जमीन तक्रारीची उचित चौकशी करून कारवाई करावी अशी मागणी आबिद अली अध्यक्ष जनसत्याग्रह संघटना यांनी केली आहे**************
